पथविक्रेता समित्यांच्या निवडणुका चार महिन्यांत घ्या !
न्यायालयाचे राज्य सरकारला आदेश 
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २२ : राज्यातील एकसमान पथविक्रेता धोरण अंमलबजावणीत विलंब होऊ नये, म्हणून राज्यातील १४० प्रलंबित पथविक्रेता समित्यांच्या निवडणुका चार महिन्यांत घेण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने नुकतेच राज्य सरकारला दिले. 
पथविक्रेता अधिनियम, २०१४ अंतर्गत अनिवार्य सामायिक पथविक्रेता योजनेचा मसुदा आधीच तयार केला असून, तो लवकरच अंतिम केला जाईल, अशी माहिती सरकारने दिली. त्याची दखल घेऊन न्या. भारती डांगरे आणि न्या. मंजूषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने सर्व निवडणुका एकत्रित घेण्याचे आदेश दिले. शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून मिळालेल्या सूचना आणि आक्षेपांचा समावेश करून ही योजना सुरुवातीला ३२० पथविक्रेता समित्यांमध्ये लागू होणार आहे. गठित न झालेल्या उर्वरित १४० समित्यांचा समावेश नंतरच्या टप्प्यात करण्यात येईल, असे सरकारने न्यायालयाला सांगितले. मात्र टप्प्याटप्प्याच्या दृष्टिकोनावर न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला. अंशतः अंमलबजावणीनंतर आक्षेप आल्यास गुंतागुंत निर्माण होऊ शकते, असा इशारा न्यायालयाने दिला. 
फेरीवाला कायदा २०१४मध्ये १२ वर्षांपूर्वी अस्तित्वात आला; मात्र गठित समित्यांच्या अभावामुळे कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी झाली नाही, या मुद्द्याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. सर्व प्रलंबित पथविक्रेता समित्या चार महिन्यांच्या आत निवडणुकांद्वारे गठित केल्या जातील याची खात्री करण्याच्या आदेशाचा न्यायालयाने पुनरुच्चार करताना सहा महिन्यांत संपूर्ण राज्यभरात पथविक्रेता धोरणाची एकसमान अंमलबजावणी करता येईल, असेही न्यायालयाने अधोरेखित केले.