भरत उबाळे : सकाळ वृत्तसेवा
शहापूर, ता. २४ : ठाणे व पालघर जिल्ह्यातील पोलिस आयुक्त, ग्रामीण पोलिस अधीक्षक, तसेच सर्व स्थानिक पोलिस ठाण्यांमध्ये विशेष बाल पोलिस पथके अनिवार्याने नेमण्याच्या सूचना महाराष्ट्र राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाने दिल्या आहेत. राज्यभरातील अल्पवयीन मुला- मुलींवरील गुन्ह्यांमध्ये चिंताजनक वाढ झाल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी प्रत्येक पोलिस ठाण्यात स्वतंत्र विशेष बाल पोलिस पथक कक्ष स्थापन करण्याच्या वैधानिक सूचना देण्यात आल्या आहेत.
ठाणे, पालघर जिल्ह्यांतील मुलींवरील अत्याचार, लैंगिक गुन्हे, इतर गंभीर प्रकार वाढल्याचे विविध पाहणी अहवालातून स्पष्ट झाले. आर्थिक पाहणी अहवालानुसार, राज्यात गतवर्षी २५ हजारांहून अधिक बालसंबंधित गुन्हे नोंदले गेले आहेत. २०२४च्या तुलनेत हजार गुन्ह्यांची वाढ झाली. ही आकडेवारी लक्षात घेऊन आयोगाने तातडीने कारवाई केली. त्यानुसार ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यातील सर्व पोलिस यंत्रणेला स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. अपहरण, लैंगिक अत्याचार, बालमजुरी, बालविवाह, भीक मागण्यासाठी मुलांचा वापर, हरवलेली बालके, मानवी तस्करी असे प्रकार सातत्याने वाढत आहेत. अशा प्रकरणांत बालस्नेही पद्धतीने हाताळणी आवश्यक असल्याने विशेष पथकांची संकल्पना पुढे आणण्यात आली आहे.
आयोगाच्या सूचनांमध्ये बाल न्याय मुलांची काळजी व संरक्षण अधिनियम २०१५ मधील कलम १०७१, १०७२चा उल्लेख आहे. या कायद्यानुसार प्रत्येक पोलिस ठाण्यात बालकल्याण पोलिस अधिकारी नियुक्ती बंधनकारक करण्यात आली आहे. प्रत्येक पोलिस आयुक्त व पोलिस अधीक्षक कार्यालयात स्वतंत्र बाल पोलिस पथक कक्ष स्थापन करणेदेखील बंधनकारक आहे. स्थापन केलेला कक्ष बालस्नेही स्वरूपाचा असावा, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
पथकातील सदस्य
या पथकात पोलिस उपअधीक्षक दर्जाचा अधिकारी प्रमुख असेल, तसेच रेल्वे पोलिस, स्थानिक पोलिस अधिकारी, बाल हक्क संरक्षण क्षेत्रातील अनुभवी दोन सामाजिक कार्यकर्ते असतील. सर्व सदस्यांना बालकांशी संवाद, कायदे, प्रक्रिया याबाबत प्रशिक्षण बंधनकारक केले आहे.
बालहक्क व कायद्याचे प्रशिक्षण देणार
अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना बालहक्क व कायद्याचे विशेष प्रशिक्षण द्यावे, कक्षात संबंधित अधिकाऱ्यांची नावे, संपर्क क्रमांक फलकावर लावणे बंधनकारक आहे. माहिती नियमित अद्ययावत ठेवावी. एक महिन्याच्या आत संपूर्ण अहवाल आयोगाकडे सादर करावा, असे निर्देश सर्व पोलिस ठाण्यांना दिल्याचे राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाचे सदस्य डॉ. संजय लाखेपाटील यांनी सांगितले.