सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. २३ : पालिकेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय वाढवण्याचा प्रस्ताव गुरुवारी (ता. २३) पुन्हा मंजूर झाला. आज तहकूब सर्वसाधारण सभेत मोठ्या गदारोळात, शिवसेना आणि प्रशासनाच्या विरोधानंतर सत्ताधारी भाजपने संख्याबळाच्या जोरावर हा प्रस्ताव मंजूर केला. या प्रस्तावाच्या अंमलबजावणीवरून निर्माण झालेल्या वादात आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी उडी घेतल्याने सत्ताधारी आणि शिंदे यांच्यात चांगलेच वाकयुद्ध रंगले.

नवी मुंबई पालिकेच्या अधिकाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ५८ ऐवजी ६० वर्षे करण्याचा प्रस्ताव भाजपने २० मार्चच्या सर्वसाधारण सभेत बहुमताच्या जोरावर मंजूर केला होता. मात्र, हा प्रस्ताव राज्याच्या नगरविकास विभागाकडे मंजुरीकरिता पाठवला, तेव्हा तो निलंबित केला. त्यामुळे सेवानिवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असणाऱ्या सहा अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना महापालिकेला निवृत्त करावे लागले. नगरविकास विभागाचा हा निर्णय भाजपच्या जिव्हारी लागला. त्यामुळे पुन्हा आज (ता. २३) तहकूब सर्वसाधारण सभेत सभागृह नेते सागर नाईक यांनी हा प्रस्ताव पटलावर चर्चेकरिता सादर केला. हा ठराव मंजूर केल्यानंतर त्याच्या अंमलबजावणीचे अधिकार कोणाचे, यावरून सत्ताधारी आणि विरोधक शिवसेनेमध्ये जोरदार शाब्दिक वाद सुरू झाला.

आयुक्तांच्या अधिकारांवर चर्चा
नाईक यांनी आयुक्तांना अंमलबजावणी आणि कायद्यातील नियमांच्या स्पष्टीकरणाची विनंती केली. यावर शिंदे यांनी सांगितले, की जेव्हा सरकारने प्रस्ताव निलंबित केला, त्या धर्तीवर पालिकेने पुन्हा वय वाढवण्याचा निर्णय घेणे उचित नाही. मात्र, नाईक यांनी अंमलबजावणी आणि आयुक्तांचे अधिकार यावर शिंदे यांच्याकडे वारंवार स्पष्टता मागितल्यानंतर त्यांनी उद्विग्न होऊन उत्तरे दिली.

नकारात्मक प्रतिसादाचा आरोप
सरकारने फेटाळलेला प्रस्ताव न्यायालयाने स्थगित केला, तर महापालिकेला निवृत्त अधिकारी पुन्हा घेता येऊ शकतात, असे शिंदे यांनी स्पष्ट केले. मात्र, आयुक्तांनी नगरविकास विभागाकडे नकारात्मक प्रस्ताव पाठवला असेल, म्हणून सरकारने नकारात्मक प्रतिसाद दिला, असा आरोप नगरसेवक निशांत भगत यांनी केला. मी सरकारकडे पाठवलेल्या प्रस्तावासोबतच्या प्रतिक्रिया सर्वांकडे उपलब्ध करतो. ते पाहून आपले मत नोंदवा, असे शिंदे यांनी स्पष्ट केले.

मानधनातील पैसे देणार!
सेवानिवृत्ती प्रस्तावावर चर्चा थांबत नसल्याने अखेर सरकारच्या अधीन राहून हा प्रस्ताव मंजूर केल्यास वेतनाची जबाबदारी कोण घेणार, असा प्रतिप्रश्न शिंदे यांनी उपस्थित केला. वेतनाच्या जबाबदारीची वेळ आली, तर आमच्या खिशातून देऊ, असे प्रत्युत्तर नगरसेवकांनी दिले. हा प्रकार तुमच्या घरी करा. येथे नाही, असे आयुक्तांनी खडसावले. अखेर सागर नाईक यांनी मध्यस्थी करीत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी आम्ही आमच्या मानधनातील पैसे देऊ, असे स्पष्ट करीत सुधारणा मांडल्या. दोन्ही पक्षांतील खडाजंगी थांबल्यानंतर अखेर हा प्रस्ताव मतदान घेतले. ५६ विरोधात ३४ अशा मतदानाने सेवानिवृत्तीचा प्रस्ताव मंजूर झाला.

सरकारविरोधात प्रस्ताव आणू नका!
पालिका सभागृहाने घेतलेल्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीचे अधिकार आयुक्त म्हणून माझे आहेत. मात्र, एखाद्या प्रस्तावाची अंमलबजावणी करताना प्रशासनाचा अडचणी होतील, असा प्रस्ताव आणि चर्चा करू नये, असे आयुक्त शिंदे यांनी वारंवार सभागृहात स्पष्ट केले.

सत्ताधारी, विरोधक आमनेसामने
सेवानिवृत्तीचे वय वाढवण्याबाबतचा प्रस्ताव कायदेशीररीत्या चुकीचे असल्याचे मत शिवसेनेचे नगरसेवक किशोर पाटकर, शिवराम पाटील, द्वारकानाथ भोईर आणि सौरभ शिंदे आदींनी व्यक्त केले. याप्रसंगी आयुक्तांबाबत बोलताना उद्गारलेल्या शब्दांवरून विरोधी पक्षनेते विजय चौगुले आणि भाजप नगरसेवकांमध्ये शाब्दिक चकमक झाली.