सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. २३ : नवी मुंबईच्या विकासाची धुरा सांभाळणाऱ्या सिडकोमध्ये ‘मलईदार खात्यांवर’ काही अधिकाऱ्यांनी अक्षरशः आपले साम्राज्य उभे केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. बदली धोरणाला केराची टोपली दाखवत, वर्षानुवर्षे एकाच विभागात ठाण मांडून बसणे आणि त्याच ठिकाणी पदोन्नती मिळवणे, अशा प्रकारांमुळे प्रशासनातील पारदर्शकतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या सर्व प्रकाराची माहिती घेण्यासाठी सिडकोचे कर्मिक व्यवस्थापक यांच्याशी संपर्क केला असता संपर्क होऊ शकला नाही.

नगररचना विभागातून सेवानिवृत्त झालेले रवींद्र मानकर पुन्हा दोन वर्षांसाठी नियुक्त केले आहेत. विशेष म्हणजे, त्या मुदतीपैकी दीड वर्षे उलटून गेले असूनही त्यांची नियुक्ती कायम आहे. त्याच विभागात २००७ पासून कार्यरत असलेल्या वरिष्ठ नगररचना अधिकारी प्रवीण गेडाम या अधिकाऱ्याला पदोन्नती देत पुन्हा त्याच ठिकाणी ठेवण्यात आल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. काही अधिकाऱ्यांनी वेगवेगळ्या पदांवरून फेरनियुक्ती घेत पुन्हा त्याच विभागात पुनरागमन केल्याचेही समोर आले आहे. मंत्रीस्तरावर काम करून आलेल्या वसाहत अधिकारी करण शिंदे अधिकाऱ्याने पुन्हा मूळ खात्यात प्रवेश करून पदोन्नती मिळवल्याचा प्रकारही चर्चेत आहे.

दरम्यान, एका नगररचना विभागातून तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजय मुखर्जी यांच्यासोबत एमएमआरडीएकडे गेलेल्या अधिकाऱ्याने त्याची जागा त्याच्या पत्नीला बहाल केली आहे. गेली चार वर्षे रिक्त झालेल्या जागेवर चौधरी म्हणून महिला अधिकारी उपनगररचना अधिकारी म्हणून रुजू आहेत. सिडकोतील या प्रकारामुळे ‘आतील सेटिंग’चा संशय अधिक बळावला आहे.

अतिक्रमणविरोधी विभागात लाचलुचपत प्रतिबंधक कारवाईत सापडलेल्या प्रीतम रजपूत यांच्या केवळ सहा महिन्यांच्या निलंबनानंतर पुन्हा पदोन्नती देत सिडकोने महत्त्वाची जबाबदारी दिली आहे. कर्मिक व्यवस्थापन विभागात अधिकारी पदावर पदोन्नती देत घोटाळ्याची बढती दिल्याचे उदाहरण सिडकोमध्ये पाहायला मिळते. या पदोन्नतीमुळे ‘दोषींनाच बक्षीस?’ असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. बनावट कागदपत्रांच्या प्रकरणात न्यायालयीन स्तरावर कारवाई झालेल्या जनसंपर्क अधिकारी मोहन निनावे या अधिकाऱ्यालाही ‘मानवतेच्या दृष्टीने’ संवेदनशील विभागाचा कारभार देण्यात आल्याने सिडकोवर सर्व स्तरातून टीका होत आहे. यामुळे प्रामाणिक अधिकाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.

विधी विभागात सेवाज्येष्ठतेकडे दुर्लक्ष करून शिला तांबे या कनिष्ठ अधिकाऱ्याला वरिष्ठ पदांवर बसवण्यात आल्याचेही उघड झाले आहे, तर काही अधिकारी गेली १० वर्षे ‘मलईदार’ विभागातच कार्यरत असल्याने अंतर्गत असंतोष शिगेला पोहोचला आहे. एका कर्मचाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर दिलेल्या माहितीनुसार, काही अधिकारी वरिष्ठांना खूश ठेवण्यासाठी वैयक्तिक पातळीवरही सेवा पुरवत असल्याचे धक्कादायक दावे करण्यात आले आहेत. या सर्व घडामोडींमुळे सिडकोतील कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, राज्य सरकारने तत्काळ उच्चस्तरीय चौकशी करावी, अशी जोरदार मागणी पुढे येत आहे. अन्यथा ‘मलईदार खात्यां’तील हा खेळ आणखी बोकाळण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

नातेवाइकालाच कंत्राट
मनोहर कोळी नावाचे क्षेत्र अधिकारी यांनी त्यांची १२ वर्षांहून अधिक सेवा मलईदार खात्यात केल्याची चर्चा कामगार क्षेत्रात रंगली आहे. साडेबारा टक्के, साडेबावीस टक्के, भंडार कक्ष, वसाहत आदी विभागातच या क्षेत्र अधिकाऱ्याने काम केले आहे. आता भंडार कक्षाचे नेतृत्व कोळी करीत असून, याद्वारे निघणारे स्टेशनरीचे कंत्राट त्यांच्या नातेवाइकाला मिळत असल्याची चर्चा कंत्राटदारांमध्ये रंगली आहे.

वारंवार एकाच विभागात बदली
लाचलुचपत प्रकरणात अटक झालेल्या युनियन पदाधिकाऱ्याच्या जबाबात प्रमदा बिडवे या वरिष्ठ अधिकाऱ्याचे नाव आले असतानाही संबंधितांवर कोणतीही ठोस कारवाई न होता त्यांना पुन्हा पणन विभागातील महत्त्वाच्या पदावर बसवण्यात आल्याचे समजते. कार्मिक विभागातही काही अधिकाऱ्यांची वारंवार त्याच विभागात बदली होत असल्याने ‘कर्मिकच कारस्थानी?’ अशी चर्चा रंगली आहे.