सूर्यासाठी महापालिकेचा मदतीचा हात
मिरा-भाईदरच्या महापौर उच्च न्यायालयात होणार पक्षकार

भाईंदर, ता. २४ (बातमीदार) : मिरा-भाईंदरसाठी सुरू असलेल्या सूर्या पाणी योजनेत वीजपुरवठ्याचा मोठा अडथळा आहे. त्यासाठी आवश्यक असलेले खांब टाकण्यासाठी उच्च न्यायालयाची परवानगी आवश्यक आहे. परवानगी मिळवण्याची ही प्रक्रिया वीज वितरण कंपनीकडून गेल्या सात महिन्यांपासून सुरू आहे. मात्र, त्यात प्रगती होत नसल्याने परवानगी मिळण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी आता मिरा-भाईंदर महापालिकेकडून स्वत: महापौर डिंपल मेहता उच्च न्यायालयात पक्षकार (पार्टी) म्हणून सहभागी होणार आहे.

मिरा-भाईंदरची पाणी समस्या सोडविण्यासाठी सूर्या पाणी योजनेचे काम सुरू आहे. योजनेचे बहुतांश काम पूर्ण होत आले असले तरी पाणीपुरवठ्यासाठी आवश्यक असलेला ३२ केव्ही क्षमतेचा वीजपुरवठा मुख्य अडथळा बनला आहे. वीजपुरवठा करण्यासाठी वीज वितरण कंपनीकडून खांब उभारण्याचे काम सुरू आहे. मात्र, त्यातील सात खांब सीआरझेड क्षेत्रात उभारायचे आहेत. त्यासाठी उच्च न्यायालयाचे परवानगी आवश्यक आहे. हे प्रकरण गेल्या सात महिन्यांपासून न्यायालयात सुरू आहे. मात्र, न्यायालयाची परवानगी अद्याप मिळू न शकल्याने खांब टाकण्याचे काम पूर्ण होऊ शकलेले नाही. परिणामी योजना लांबणीवर पडत आहे.

-----------
महापालिकेचा मदतीचा हात

गुरुवारी (ता. २३) महापौर डिंपल मेहता, उपममहापौर ध्रुवकिशोर पाटील, आयुक्त राधाबिनोद शर्मा, स्थायी समिती सभापती हसमुख गेहलोत यांनी सूर्या पाणी प्रकल्पाचा पाहणी दौरा केला. त्या वेळी उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या परवानगीचा मुद्दा ठळकपणे पुढे आला. न्यायालयापुढे हे प्रकरण योग्य पद्धतीने मांडले गेले नसल्याने परवानगी मिळत नसल्याचे या वेळी महापौरांच्या लक्षात आले. त्यामुळे न्यायालयातून परवानगी मिळवण्यासाठी महापालिकेने वीज वितरण कंपनीला मदतीचा हात पुढे केला आहे. उच्च न्यायालयात महापालिकेकडून स्वत: महापौरांनी पक्षकार म्हणून सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला असून, परवानगी लवकरात लवकर मिळावी यासाठी तज्ज्ञ वकीलदेखील उभा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मिरा-भाईंदर शहराला पाण्याची असलेली गरज न्यायालयापुढे प्रभावीपणे मांडल्यानंतर परवानगी लवकर मिळेल, असे गणित मांडण्यात आले आहे.

-----------------
मिरा-भाईंदरच्या नागरिकांना दररोज पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. सूर्या धरणाचे पाणी मिळाल्यानंतर ही समस्या कायमची सुटणार आहे. पाणी योजना केवळ उच्च न्यायालयाच्या परवानगी अभावी रखडू नये यासाठी उच्च न्यायालायात पक्षकार म्हणून सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आहे
- डिंपल मेहता, महापौर