नुकसानभरपाईच्या वादात
हस्तक्षेप नाही : न्यायालय

बुलेट ट्रेनच्या भूसंपादनप्रकरणी ‘गोदरेज’ची याचिका फेटाळली

सकाळ वृत्तसेवा,

मुंबई, ता. २४ : मुंबई-अहमदाबाद हाय-स्पीड रेल्वे (बुलेट ट्रेन) कॉरिडॉरसाठी झालेल्या भूसंपादनातून उद्‌भवलेल्या नुकसानभरपाईच्या वादात प्रक्रियात्मक आदेशांत हस्तक्षेप करण्यास उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (ता. २४) नकार दिला. तसेच गोदरेज ॲण्ड बॉयस् मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी लिमिटेडने केलेल्या दोन्ही याचिका फेटाळून लावल्या.

कंपनी आणि राज्य सरकारमधील हा वाद २०२२च्या बुलेट ट्रेनसाठी संपादित केलेल्या विक्रोळीतील जवळपास १० एकर जमिनीशी संबंधित आहे. न्यायालयाच्या निकालानंतर भूसंपादन अंतिम झाले असले तरी कंपनीने मागणी केल्याप्रमाणे नुकसानभरपाई वाढवण्याचा वाद निकाली निघाला नव्हता. कंपनीने सुमारे ५७२ कोटी रुपयांऐवजी १,९७२ कोटींच्या भरपाईची मागणी केली होती. सरकारी अधिकारी भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना प्राधिकरणासमोर उपस्थित राहण्यात अयशस्वी ठरले आणि त्यांना उशिराच्या टप्प्यावर त्यांचे उत्तर दाखल करण्याची परवानगी देऊ नये, असा दावा कंपनीने सुनावणीदरम्यान केला होता. दुसरीकडे विलंबासाठी पुरेसे कारण होते, असा युक्तिवाद सरकारने केला व हे प्राधिकरण नव्याने गठित झाले होते आणि अशा कार्यवाहीत जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी कोणतीही अधिकृत किंवा संस्थात्मक यंत्रणा स्थापन केली गेली नव्हती. त्यामुळे प्रक्रियेत त्रुटी निर्माण झाल्याचा दावा करून सरकारने प्राधिकरणाच्या निर्णयाचे समर्थन केले.

त्याची दखल घेऊन न्या. मनीष पितळे आणि न्या. श्रीराम शिरसाट यांच्या खंडपीठाने प्राधिकरणाची बाजू ग्राह्य धरली. याचिकाकर्त्या कंपनीने स्वतःच आपल्या दाव्यात दोनदा सुधारणा करून मागितलेल्या नुकसानभरपाईत लक्षणीय वाढ केली होती. यासंदर्भात सरकारला उत्तर देण्याची परवानगी देणे अन्यायकारक म्हणता येणार नाही आणि कंपनीचे कोणतेही वास्तविक नुकसान झालेले नाही, असे न्यायालयाने नमूद करून कंपनीने दाखल केलेल्या दोन याचिका फेटाळून लावल्या.