विजय चौगुले यांची उच्च न्यायालयात याचिका
नवी मुंबई पालिकेच्या शिक्षण रूपांतरण धोरणाचा विरोध

तुर्भे, ता. २५ (बातमीदार) : नवी मुंबई महापालिकेच्या २० मार्चला झालेल्या सर्वसाधारण सभेत मांडण्यात आलेल्या विषय क्रमांक १३ आणि त्याआधारे प्रस्तावित ‘नवी मुंबई महापालिका शिक्षण रूपांतरण धोरण २०२६’विरोधात शिवसेना उपनेते तथा विरोधी पक्षनेते विजय चौगुले यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
हा विषय मनमानी, बेकायदा, अधिकारबाह्य असून भारतीय राज्यघटनेतील कलम १४, १९(१)(अ) आणि २१ अंतर्गत नागरिकांना दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारा असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. ही याचिका ‘द ज्युरीस पार्टनर्स लॉ फर्म’च्या माध्यमातून दाखल करण्यात आली आहे.
रिट याचिका क्रमांक डब्ल्यू (एसटी) नं. ११२५५/२०२६ द्वारे उच्च न्यायालयाकडे विषय क्रमांक १३ संदर्भातील संपूर्ण अभिलेख आणि कार्यवाही मागवून तो रद्द व बाद करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच या विषयावर आधारित ‘नवी मुंबई महापालिका शिक्षण रूपांतरण धोरण २०२६’ची अंमलबजावणी रोखण्याची विनंतीही करण्यात आली आहे.

याचिकेत न्यायालयाने या प्रस्तावाची कायदेशीरता, औचित्य आणि वैधता तपासावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांच्या मते हा प्रस्ताव असंवैधानिक असून कायद्याच्या अधिकाराविना मांडण्यात आला आहे. तसेच महापालिका प्रशासन, अधिकारी, सेवक, प्रतिनिधी आणि अधीनस्थ यांना विषय क्रमांक १३ व संबंधित धोरणावर कोणतीही अंमलबजावणी किंवा कार्यवाही करण्यापासून रोखण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंतीही करण्यात आली आहे.
याशिवाय, अंतिम सुनावणी आणि निकाल होईपर्यंत विषय क्रमांक १३ व संबंधित धोरणाच्या अंमलबजावणीस अंतरिम तसेच तात्पुरती स्थगिती द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. न्यायाच्या हितासाठी या प्रकरणात न्यायालयाचा तातडीचा हस्तक्षेप आवश्यक असल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने नमूद करण्यात आले आहे.

‘मराठी भाषा आणि संस्कृतीची गळचेपी शिवसेना कदापि होऊ देणार नाही’ भाजप नगरसेवकाने मांडलेले हे धोरण महापालिका प्रशासनाने महासभेसमोर आणण्याचा प्रयत्न केल्यास शिवसेना तीव्र आंदोलन उभारेल. मराठी भाषा, संस्कृती आणि स्थानिक अस्मितेच्या रक्षणासाठी आम्ही रस्त्यावर उतरू, असे सांगत चौगुले यांनी वाशी येथील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात उपोषणाला बसणार असल्याची घोषणाही केली.