मोहिनी जाधव : सकाळ वृत्तसेवा
बदलापूर, ता. २६ : उल्हास नदीच्या पूरनियंत्रण रेषेमुळे बदलापूर परिसरातील ५९८.९ एकर जमीन विकासापासून वंचित राहून हजारो कोटींचा संभाव्य आर्थिक फटका बसणार आहे. या पार्श्वभूमीवर यूडीसीपीआरमध्ये सुधारणा करून विकासाला चालना देण्याचा अभ्यासपूर्ण प्रस्ताव स्थानिकांकडून पुढे आला आहे. कुळगाव-बदलापूर नगर परिषदेचे माजी नगराध्यक्ष राम पातकर यांनी सहकाऱ्यांसह सादर केलेल्या या प्रस्तावात यूडीसीपीआरमधील कलम ३.१.३ आणि ११.२.८ मध्ये बदल करून गुजरातमधील जीडीसीपीआरच्या सेक्शन २७च्या धर्तीवर नदीपात्रापासून ५० मीटरपर्यंत ‘बफर झोन’ राखून त्यापुढील भागात तांत्रिक अटींसह बांधकामास परवानगी देण्याचा मार्ग सुचवला आहे. याशिवाय, ‘स्पंज सिटी’ संकल्पना, संरक्षक भिंती, रिचार्ज विहिरी आणि नदीकिनारी जलसाठे उभारणे यांसारखे उपाय प्रस्तावित केले आहेत.
मागील काही वर्षांत उल्हास नदीत अतिवृष्टीमुळे पूरस्थिती निर्माण झाल्यानंतर आखण्यात आलेल्या पूररेषांमुळे शहरातील अनेक जुन्या व जीर्ण इमारतींच्या पुनर्बांधणीचे प्रस्ताव रखडले आहेत. अनेक इमारती धोकादायक अवस्थेत असतानाही विकसक पुढे येत नसल्याने नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सध्याच्या निर्बंधांमुळे बदलापूर परिसरातील ५९८.९ एकर जमीन विकासापासून वंचित राहिली आहे. खरवई, मांजर्ली, वालीवली, सोनिवली, एरंजाड, बदलापूर गाव, हेंद्रेपाडा, बॅरेज रोड, सानेवाडी, स्टेशन परिसर, शनीनगर, मोहनानंदनगर आदी भागांतील कोट्यवधी रुपयांच्या जमिनी निष्प्रभ ठरल्या आहेत. जलसंपदा विभागाने ११ जून २०२० मध्ये निश्चित केलेल्या निळी आणि लालरेषेमुळे या भागांमध्ये बांधकामास बंदी आहे. या नियमात सुधारणा न झाल्यास केवळ कल्याण, शहाड, उल्हासनगर, अंबरनाथ, जांभूळ, कुळगाव, बदलापूर, वांगणी, नेरळ, कर्जत परिसरातच ५० हजार कोटी रुपयांचा भूसंपादनाचा बोजा सरकारवर पडू शकतो, तर संपूर्ण राज्यात हा आकडा १.५ लाख कोटींपर्यंत जाऊ शकतो, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
.
विकासक-भूमिपुत्र कोंडीत
पूरनियंत्रण रेषेमुळे जुन्या इमारतींमध्ये राहणारे नागरिक, शेतकरी, स्थानिक भूमिपुत्र आणि बांधकाम व्यावसायिक कोंडीत सापडले आहेत. टीडीआर किंवा अतिरिक्त बांधकामास परवानगी नसल्याने विकसक पुनर्बांधणीपासून दूर राहत आहेत. अनेक प्रकल्पांचे व्यवहार ठप्प झाले असून भविष्यात झोपडपट्ट्या वाढण्याची भीती आहे. या पार्श्वभूमीवर हा प्रस्ताव बदलापूरपुरता मर्यादित न ठेवता कोल्हापूर, सांगली, चिपळूण, महाड, अकोले, पुणे, पिंपरी-चिंचवड आदी पूरप्रवण शहरांसाठी एकसमान धोरण लागू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यासंदर्भात मुख्याधिकारी मारुती गायकवाड यांना निवेदन दिले असून नगररचना संचालकांनाही प्रतिनिधी मंडळाने भेट दिली आहे.

सध्याचे पूरनियंत्रण नियम वास्तव परिस्थितीशी विसंगत आहेत. आमचा प्रस्ताव हा केवळ विकासासाठी नसून पूरनियंत्रण आणि पर्यावरण संरक्षणाचा समतोल राखणारा आहे. सुरक्षित ‘बफर झोन’ ठेऊन त्यापुढे विकासाला परवानगी दिल्यास नागरिकांना दिलासा मिळेल आणि सरकारवरील आर्थिक बोजाही टळेल.
- राम पातकर, माजी नगराध्यक्ष

आमच्या सोसायटीतील इमारती अत्यंत जीर्ण अवस्थेत आहेत. पूररेषेमुळे पुनर्बांधणी होत नसल्याने हजारो कुटुंबांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सरकारने जाचक अटींमध्ये तातडीने शिथिलता आणावी.
- पंकज कांबळे, रहिवासी, मानव पार्क सोसायटी