तुर्भे, ता. २६ (बातमीदार) : माजी महापौर सुधाकर सोनवणे आणि स्वीकृत नगरसेवक अमित मेढकर यांनी झोपडपट्टीवासीयांची दिशाभूल केल्याचा दावा नवी मुंबई महापालिकेतील विरोधी पक्षनेते विजय चौगुले यांनी पत्रकार परिषदेत केला. शासन निर्णयाचा चुकीचा अर्थ लावून नवी मुंबईतील झोपडपट्टीधारकांना ५०० चौरस फुटांचे घर मिळणार असल्याचे सांगितले जात असल्याने नागरिकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाल्याचे त्यांनी म्हटले.

राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार, १ जानेवारी २०११ किंवा त्यापूर्वी सरकारी जमिनीवर झालेली निवासी अतिक्रमणे काही अटी व शर्तींच्या अधीन राहून नियमित करण्याची तरतूद केली आहे. या निर्णयात ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या निवासी अतिक्रमणांचे मोफत नियमितीकरण करण्याचा, तर ५०० ते १,५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या क्षेत्रासाठी रेडीरेकनर दराच्या १० टक्के शुल्काने नियमितीकरण करण्याचा उल्लेख आहे. मात्र, हा निर्णय केवळ निवासी कारणासाठी झालेल्या अतिक्रमणांनाच लागू आहे. नदीपात्र, नाले, रस्ते, वने, शाळा, रुग्णालये, आरक्षित जागा किंवा इतर सार्वजनिक उपयोगाच्या सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमित होणार नाहीत, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

या शासन निर्णयातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे हा निर्णय मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगर जिल्ह्यांना लागू नसल्याचे स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे. असे असतानाही नवी मुंबईतील झोपडपट्टीधारकांना या निर्णयानुसार ५०० चौरस फुटांचे घर मिळणार असल्याचा दावा काही लोकप्रतिनिधींकडून केला जात असल्याचा दावा पुढे आला आहे. विजय चौगुले यांनी म्हटले की, शासन निर्णयात नव्याने घरे देण्याचा कोणताही उल्लेख नसून केवळ अतिक्रमण नियमित करण्याची प्रक्रिया नमूद आहे. त्यामुळे घर मिळणार, असा दावा करून झोपडपट्टीवासीयांमध्ये खोटी अपेक्षा निर्माण केली जात आहे.

या विरोधाभासी दाव्यांमुळे नवी मुंबईतील झोपडपट्टीवासीयांमध्ये संभ्रम आणि अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. नागरिकांनी कोणत्याही दाव्यावर विश्वास ठेवण्यापूर्वी सरकारचा अधिकृत निर्णय तपासून पाहावा आणि वस्तुस्थिती समजून घ्यावी, असे आवाहन शिवसेनेकडून करण्यात आले आहे.