विस्थापित घरांच्या प्रतीक्षेत
भाडेतत्त्वावरील हस्तांतरणात प्रशासनाचा तांत्रिक खोडा

भाईंदर, ता. २७ (बातमीदार) : मिरा-भाईंदर शहारातील एमएमआरडीएची भाडेतत्त्वावरील सुमारे दीड हजार घरे महापालिकेला हस्तांतर करण्याचे आदेश राज्य सरकारने एमएमआरडीएला दिले आहेत. मात्र या आदेशात ही घरे महापालिकेला मोफत द्यावीत, असा उल्लेख नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करून एमएमआरडीएने ही घरे अद्याप महापालिकेला हस्तांतर केलेली नाहीत. परिणामी महापालिकेच्या विविध प्रकल्पांमुळे विस्थापित झालेले बाधित आजही घरांच्या प्रतीक्षेत आहेत.

मुंबई महानगर क्षेत्रात विकसकांना अतिरिक्त चटई क्षेत्र मंजूर करून बदल्यात एमएमआरडीएला सुमारे ३० हजार घरे मिळाली आहेत. यापैकी काही घरे एमएमआरडीएने महापालिकांना भाडेतत्त्वावर दिली आहेत. त्यानुसार मिरा-भाईंदर महापालिकेलाही काही घरे भाड्याने मिळाली आहेत. महापालिकेचे विकास आराखड्यातील रस्ते विकसित करताना अथवा रस्ते रुंद करताना तसेच विविध आरक्षणे विकसित करताना रहिवासी विस्थापित होत असतात. या विस्थापितांचे पुनर्वसन महापालिकेने एमएमआरडीएकडून भाड्याने मिळालेल्या घरांत केले आहे. परंतु महापालिकेने कायमस्वरूपी मालकी हक्काची घरे द्यावीत, अशी विस्थापितांची मागणी आहे. आजही मिरा-भाईंदरमध्ये सुमारे ६०० विस्थापित हे कायमस्वरूपी घरांच्या प्रतीक्षेत आहेत.

या पार्श्वभूमीवर एमएमआरडीएकडून भाडेतत्त्वावर मिळालेली घरे महापालिकेला कायमस्वरूपी हस्तांतरण करण्यात यावीत, अशी मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार दोन वर्षांपूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे बैठक होऊन त्यात ठाणे व मिरा-भाइर्दर महापालिका क्षेत्रातील सर्व घरे या दोन्ही महापालिकांना देण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. त्यानुसार मिरा-भाईंदर महापालिकेला सुमारे १,५०० घरे प्राप्त होणार आहेत. ही घरे मिळाल्यानंतर विस्थापितांना कायमस्वरूपी घरे देण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. मात्र निर्णय होऊन दोन वर्षे उलटल्यानंतरही ही घरे महापालिकेला मिळालेली नाहीत. त्यामुळे विस्थापित घरांची प्रतीक्षा करीत आहेत.
-----------
तांत्रिक मुद्दा उपस्थित
यासंदर्भात महापालिकेने एमएमआरडीएकडे विचारणा केली असता, राज्य सरकारने दिलेल्या आदेशात ही घरे मोफत द्यावीत असा उल्लेख नसल्याचा तांत्रिक मुद्दा एमएमआरडीएने उपस्थित केला आहे. त्यामुळे घरे हस्तांतरणात तांत्रिक खोडा निर्माण झाला आहे. यासंदर्भात मिरा-भाईंदरचे आमदार नरेंद्र मेहता यांनी नगरविकास विभागाला पत्र लिहिले आहे. मिरा भाईंदर महापालिकेला देय असलेल्या सदनिका मोफत हस्तांतर करण्याबाबत एमएमआरडीएला तातडीने कळविण्यात यावे, अशी विनंती मेहता यांनी नगरविकास विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना केली आहे.