नवी मुंबई, ता. २७ (वार्ताहर) : संपूर्ण जग कोरोनाच्या संकटात असताना जीवाची पर्वा न करता नवी मुंबईकरांसाठी धावून आलेल्या करार पद्धतीवरील कोविड कर्मचाऱ्यांवर आता आपल्या हक्कांसाठी लढण्याची वेळ आली आहे. २०२० पासून महापालिकेत कार्यरत असलेल्या या १६६ कर्मचाऱ्यांनी आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यांबाबत वनमंत्री गणेश नाईक यांची भेट घेऊन त्यांना साकडे घातले आहे. महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी इतर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत सकारात्मक निर्णय घेतले असताना, आम्हालाच डावलले जात असल्याची खंत या कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

२०२०मध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव नियंत्रणात आणण्यासाठी महापालिकेने जाहिरात प्रसिद्ध करून वैद्यकीय अधिकारी, स्टाफ नर्स, एएनएम, औषध निर्माता आणि प्रयोगशाळा तंत्रज्ज्ञ अशा विविध पदांवर कर्मचाऱ्यांची करार पद्धतीवर भरती केली होती. कोरोना काळ संपल्यानंतरही महापालिकेच्या आरोग्य विभागात कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा असल्याने प्रशासनाने या कर्मचाऱ्यांना सहा-सहा महिन्यांकरिता मुदतवाढ आदेश देऊन आजही सेवेत कायम ठेवले आहे. सध्या त्यांना मिळणाऱ्या वेतनात कपात करण्यात आल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठा असंतोष पसरला आहे.

महापालिकेच्या शिक्षण विभागातील शिक्षक, एनयूएचएममधील १० वर्षे पूर्ण झालेले कर्मचारी आणि इतर २९ कर्मचाऱ्यांबाबत महापालिकेने आणि शासनाने सकारात्मक भूमिका घेऊन त्यांना कायमस्वरूपी करण्यासाठी प्रस्ताव पाठवले आहेत. मात्र कोरोना काळात नियुक्त झालेल्या या १६६ कर्मचाऱ्यांचा प्रस्ताव अद्याप सरकारकडे पाठवण्यात न आल्याचे त्यांनी वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. त्यांनी याबाबतचे निवेदन महापौर सुजाता पाटील व आयुक्तांनाही पाठविले आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या
जाहिरात आणि गुणवत्ता यादीनुसार नेमणूक झाल्यामुळे सरकारने आम्हाला कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घेण्याचा प्रस्ताव मंजूर करावा. महासभेच्या ठरावानुसार करार कर्मचाऱ्यांना लागू असलेली वेतनश्रेणी आम्हालाही मिळावी. प्रशासन विभागाकडून अधिकृत ओळखपत्र आणि दरमहा पगार पावती मिळावी. नियुक्ती आदेश आणि ओळखपत्राअभावी कामात येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी दूर कराव्यात इत्यादी मागण्या या कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात आल्या आहेत.