सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २७ : राज्य सरकारने शासकीय व गायरान जमिनीवरील निवासी अतिक्रमणे नियमानुसार नियमित करण्याचा महत्त्वपूर्ण व ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे वर्षानुवर्षे ज्या लोकांना बेघर होण्याची भीती व डोक्यावर टांगती तलवार होती, ती दूर झाली आहे. या निर्णयाची जिल्ह्यात काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्या आहेत. यामुळे ठाणे जिल्ह्यातील सुमारे २९ हजार अतिक्रमित निवासी बांधकामांना फायदा होणार आहे.
राज्यात शासकीय व गायरान जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात झालेल्या अतिक्रमणांच्या पार्श्वभूमीवर ‘सर्वांसाठी घरे’ या उद्दिष्टानुसार प्रत्येक नागरिकाला निवासाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्पष्ट केले. या निर्णयानुसार १ जानेवारी २०११ पर्यंतची निवासी अतिक्रमणे विशिष्ट अटी व शर्तींच्या अधीन राहून नियमित करण्यात येणार आहेत. यामध्ये ५०० ते १५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या निवासी बांधकामांचा समावेश असणार आहे. ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना नियमित करताना कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही, तर त्यापेक्षा मोठ्या बांधकामांसाठी निर्धारित शुल्क आकारून नियमितीकरण केले जाणार आहे, अशी माहिती शिंदे यांनी दिली. त्याचा ठाणे जिल्ह्यातील शासकीय जमिनीवरील जवळपास २९ हजार अतिक्रमित निवासी बांधकामांना फायदा होणार आहे.

पात्रतेच्या अटी
२०११ पर्यंतची केवळ निवासी अतिक्रमणेच या योजनेला पात्र राहणार आहेत. अतिक्रमण १ जानेवारी २०११ रोजी किंवा त्यापूर्वी अस्तित्वात असल्याचे पुरावे सादर करणे बंधनकारक राहणार आहे. यासाठी मतदार यादीतील नाव, वीजबिल, मालमत्ता कर पावती, ग्रामपंचायतीचे दाखले, झोपडपट्टी अधिसूचना; तसेच उपग्रह छायाचित्रे यांसारखे पुरावे ग्राह्य धरले जाणार आहेत. याशिवाय, मागील एका वर्षातील अद्ययावत रहिवासाचा पुरावा सादर करणे आवश्यक असेल. ही अतिक्रमणे केवळ स्वतःच्या निवासासाठी केलेली असावीत. व्यावसायिक वापरासाठीची अतिक्रमणे या योजनेत नियमित करण्यासाठी पात्र ठरणार नसल्याचे जिल्हा प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.