मिथेनचे आरोग्यावर गंभीर परिणाम
कांजूरमार्ग कचराभूमीची न्यायमूर्तींकडून पाहणी; सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २७ : कांजूरमार्ग कचराभूमीतून मिथेन वायूच्या उत्सर्जनाचे पूर्व उपनगरांतील कांजूर, भांडुप, विक्रोळी आणि मुलुंड परिसरातील जवळपास १५ लाख रहिवाशांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत आहे. त्यामुळे मिथेनच्या उत्सर्जनासह इतर बाबींची प्रत्यक्ष पाहणी करून सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश सोमवारी (ता. २७) उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला दिले. उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी २५ एप्रिलला कांजूरमार्ग कचराभूमीची पाहणी केली. या भेटीदरम्यान या समस्येकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदल्याचे न्यायालयाने सांगितले.

कांजूरमार्ग कचराभूमीतून होणारे प्रदूषण आणि त्यातून येणाऱ्या दुर्गंधीबाबत न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. आरती साठे यांच्या खंडपीठाने चिंता व्यक्त केली. तसेच मुलुंड, विक्रोळी, भांडुपपर्यंतच्या परिसरात झपाट्याने लोकसंख्या वाढत असून मिथेन वायू हा केवळ पर्यावरणासाठीच नव्हे, तर नागरिकांच्या आरोग्यासाठीही धोकादायक असल्याचे युनिव्हर्सिटी ऑफ कॅलिफोर्निया, लॉस एंजेलिसच्या अभ्यासात सांगितल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. हा वायू गंधहीन असून, उत्सर्जनाचे वैज्ञानिक आणि रिअल टाइम पद्धतीने निरीक्षण करण्याची नितांत गरज खंडपीठाने अधोरेखित केली. तसेच ही दुर्गंधी प्रामुख्याने रात्रीच्या वेळीच का जाणवते, असा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला. मध्यरात्री १ ते पहाटे ६ या वेळेतच दुर्गंधी का येते, या विशिष्ट वेळेतच होणाऱ्या वायू उत्सर्जनाचा सखोल अभ्यास करण्याचे आणि या विशिष्ट वेळेतील प्रदूषणाच्या पातळीचे दैनंदिन निरीक्षण करण्याचे आदेश न्यायालयाने महापालिकेला दिले. या निरीक्षणातून समोर आलेले निष्कर्ष पुढील सुनावणीला प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयात सादर करण्याचेही आदेश देऊन सुनावणी ७ मे रोजी सूचीबद्ध केली.

प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला निर्देश
पर्यावरणाचे रक्षण आणि प्रदूषण आटोक्यात आणण्यासाठी कचराभूमीतून उत्सर्जित होणाऱ्या अन्य वायूंच्या पातळीची माहिती देणारा डिस्प्ले बोर्ड एका महिनाभरात बसवण्याचे आदेश न्यायालयाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला (एमपीसीबी) दिले.

कचराभूमीला प्रत्यक्ष भेट
कन्नमवार को-ऑप. हाउसिंग सोसायटी असोसिएशन लिमिटेडने केलेल्या याचिकेची गंभीर दखल घेऊन न्या. कुलकर्णी आणि न्या. साठे यांनी २५ एप्रिलला कांजूरमार्ग कचराभूमीला प्रत्यक्ष भेट दिली होती. कागदावर प्रश्न उपस्थित करणे सोपे आहे; परंतु प्रत्यक्ष पाहणी केल्यानंतर कचऱ्यापासून कसे सोने बनते ते समजते, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

९० टक्के कचरा कांजूरमध्ये
मुंबईतील जवळपास ९० टक्के घनकचऱ्यावर कांजूरमार्ग प्रकल्पात प्रक्रिया केली जाते. ही जागा बंद केल्यास त्याचे गंभीर परिणाम होतील, असे पालिकेकडून अविनाश काटे यांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे म्हटले आहे. २००३मध्ये कांजूरमार्गची जागा योग्य ठिकाण म्हणून पर्यावरणीय अनुपालनाच्या अटीवर सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली होती. इतरत्र नवीन पर्यायी जागा विकसित करण्यासाठी सात ते आठ वर्षे लागतील, असेही प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.