रोहा नगर परिषदेच्या कर आकारणीत दुजाभाव
शिवसेना शहरप्रमुखांचा भ्रष्टाचाराचा आरोप
रोहा, ता. २८ (बातमीदार) ः रोहा-अष्टमी नगर परिषदेच्या भाडेतत्त्वावरील मालमत्तांच्या कर आकारणी प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात गटबाजी झाल्याचा गंभीर आरोप ठाकरे गटाचे शहरप्रमुख राजेश काफरे यांनी केला आहे. तब्बल १२ वर्षांनंतर झालेल्या चतुर्थ वार्षिक मालमत्ता सर्वेक्षणात (२०२५-२६) काही निवडक भाडेकरूंना जाणीवपूर्वक लाभ देत सर्वसामान्यांवर नियमांचा बडगा उगारण्यात आल्याचे उघड झाले आहे.
राजेश काफरे यांनी माहिती अधिकारातून ही बाब उघडकीस आणत प्रशासनाच्या कारभारावर थेट प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. नगर परिषदेचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी सर्वेक्षण राबवले जात असताना एका बड्या नेत्याच्या व्यावसायिक मालमत्तेकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले आहे. शहराच्या मध्यवर्ती बाजारपेठेत लाखमोलाची जागा अतिशय अल्प दरात एका जवळच्या व्यक्तीला भाड्याने देण्यात आली आहे. यामुळे नगर परिषदेच्या हक्काच्या महसुलाला मोठा फटका बसत असल्याचे उघड झाले आहे.

भाडेदरात मोठी तफावत
दरम्यान, बाजारपेठेत व्यावसायिक गाळ्यांचे भाडे ४० ते ५० हजारांपर्यंत पोहोचले असताना काहींना मात्र अल्पदरात म्हणजेच मासिक जवळपास १० हजार रुपयांत सुविधा दिल्या जात असल्याने सामान्य व्यावसायिकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. दुसरीकडे, सर्वसामान्य नागरिकांनी आपल्या उपजीविकेसाठी भाड्याने दिलेल्या व्यावसायिक व रहिवासी मालमत्ता या बाजारभावाप्रमाणे भाडेकरार केले असल्याने त्यांच्याकडून जास्तीची करवसुली होत आहे. ही तफावत दूर करून प्रशासनाने योग्य ती कारवाई करावी व याअगोदर नुकसान झालेली करवसुली संबंधितांकडून करून घ्यावी, अशी मागणी जोर धरत आहे, तर अन्याय होत असल्यास ‘शिवसेना स्टाइल’ने उत्तर देत नागरिकांना न्याय मिळवून देऊ, असा इशारा राजेश काफरे यांनी दिला आहे.

या प्रकरणात चुकीची कर आकारणी झाली असल्यास माहिती घेऊन चालू आर्थिक वर्षात त्यात सुधारणा करण्यात येईल.
- अजयकुमार एडके, मुख्याधिकारी, रोहा-अष्टमी नगर परिषद

व्यावसायिक अथवा रहिवासी मालमत्ता ही मालकाने भाडेतत्त्वावर दिल्यास नगर परिषद त्यातील वार्षिक रकमेच्या अंदाजे तीन भाडे एवढी कर आकारणी वसूल करते. या प्रकरणात भाडेकरारच कमी दाखवल्यामुळे नगरपालिकेचे आर्थिक नुकसान होत असल्याचे दिसते. याविषयी मुख्याधिकाऱ्यांनी गांभीर्यपूर्वक लक्ष द्यावे.
- राजेश काफरे, शहरप्रमुख, ठाकरे गट