१५ दिवसांत अहवाल देण्याचे आदेश
महापौर पिंपळोलकर आणि आयुक्त राव यांनी केलेल्या पाहणीत प्रकल्पात त्रुटी आढळल्या. त्यामुळे महापौरांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरत १५ दिवसांत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. सार्वजनिक-खासगी भागीदारीत राबविण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पात पाच एमएलडी क्षमतेचा टर्शरी ट्रीटमेंट प्लांट व ५०० किलोवॅट सौर ऊर्जा यंत्रणा उभारण्यात आली आहे. मात्र, प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने सुरू नसल्याचे निदर्शनास आले. प्रक्रिया केलेल्या पाण्याच्या वापर व उत्पन्न वाटपाबाबतही अनियमितता आढळल्याने तातडीने सुधारणा करण्याचे आदेश यावेळी महापौरांनी अधिकाऱ्यांना दिले.