उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन
‘एसएससी’च्या संचालकांना अवमान नोटीस
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २८ : उच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतरही त्याचे उद्धटपणे उल्लंघन करणाऱ्या कर्मचारी निवड आयोगाच्या कारभाराबाबत (एसएससी) उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच जाणीवपूर्वक आदेशांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी ‘एसएससी’च्या संचालकांविरुद्ध अवमान नोटीसही बजावली.

न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन करण्याचे प्रकार सध्या सर्रास होत आहेत. दरवर्षी शेकडो अवमान याचिका दाखल होतात आणि बहुतांश याचिका केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांविरोधात असतात, असे निरीक्षण न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. हितेन वेणेगावकर यांच्या खंडपीठाने नोंदवले. ही वस्तुस्थिती असून अवमानाच्या वाढत्या कृतीबद्दल खंडपीठाने चिंताही व्यक्त केली. ‘सीआयएसएफ’ किंवा ‘बीएसएफ’मध्ये भरती होण्यास इच्छुक असलेल्या सुशांत सरोदे आणि अनिकेत जाधव या पुण्यातील दोन रहिवाशांना प्रशिक्षण कार्यक्रमात सामावून घेण्यात आले नाही. शारीरिक तपासणीनंतर त्यांची उंची विहित मर्यादेनुसार नसल्याची सबब देऊन या दोघांनाही भरती नाकारण्यात आली. त्याविरोधात दोघांनीही उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यांच्या याचिकेची दखल घेऊन न्यायालयाने उंचीतील तफावत अत्यंत नगण्य स्वरूपाची असल्याचे निरीक्षण नोंदवताना या याचिकाकर्त्यांना प्रशिक्षण कार्यक्रमात सामावून घेण्याचे आदेश दिले होते. तथापि, न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करून याचिकाकर्त्यांना प्रशिक्षण कार्यक्रमात सामावून घेतले नाही.

आज सुनावणी
नुकत्याच झालेल्या सुनावणीवेळी या राष्ट्राच्या सेवेत असलेल्या अधिकाऱ्यांनीही न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन करण्याचे धाडस दाखवले आहे. हे प्रकरण त्याचे ठळक उदाहरण आहे. कायद्याचा मान राखण्याच्या बाबतीत संबंधित अधिकाऱ्यांनी पाळलेल्या शिस्तीवर बऱ्याच गोष्टी अवलंबून असतात, असे न्या. घुगे यांनी सुनावले. तसेच एसएससीच्या संचालकांना न्यायालयासमोर प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे आदेश देऊनही गैरहजर राहिल्याचीही न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. तसेच संचालक आर. जी. सिंग यांना अवमान नोटीस बजावली आणि प्रकरण बुधवारी (ता.२९) सूचीबद्ध केले.