ठाण्यातील २,८०० कोटींच्या टीडीआरला ब्रेक
सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती

सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २८ ः संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानालगतच्या चितळसर-मानपाडा येथील बहुचर्चित जमीन प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने २७ एप्रिलला दिलेल्या आदेशाने मोठा उलटफेर झाला आहे. सुमारे शंभर एकर आरक्षित भुखंडाच्या बदल्यात देण्यात येणाऱ्या दोन हजार ८०० कोटी रुपयांच्या विकास हस्तांतरण हक्कांच्या (टीडीआर) व्यवहाराला न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे हा व्यवहार आता रखडणार असून ठाणे महापालिकेला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
या प्रकरणाची मुळे जवळपास पाच दशकांपूर्वीची आहेत. चितळसर-मानपाडा परिसरातील १९३ एकर भूखंडावर राज्य सरकार आणि डी. दाह्यभाई अ‍ॅण्ड कंपनी यांच्यात मालकी हक्काचा वाद सुरू होता. पुढे ठाणे महापालिकेच्या विकास आराखड्यातील सुमारे १०० एकर जमीन ‘उद्यान’ म्हणून आरक्षित करण्यात आली. या आरक्षणामुळे संबंधित कंपनीने जमिनीच्या बदल्यात टीडीआरची मागणी केली होती. त्यासाठी संबंधित कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
या वादात मुंबई उच्च न्यायालयाने कंपनीच्या बाजूने निकाल देत जमीन खासगी मालकीची असल्याचे नमूद केले होते. तसेच महापालिकेला अल्पावधीतच विकास हक्क प्रमाणपत्रे (टीडीआर) देण्याचे निर्देश दिले होते. या निर्णयामुळे संबंधित कंपनीला सुमारे २,८०० कोटी रुपयांचा मोठा आर्थिक लाभ होण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता; मात्र ठाणे महापालिकेने या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (यूडीसीपीआर)अंतर्गत आवश्यक अटी पूर्ण झालेल्या नसल्याचा युक्तिवाद महापालिकेकडून करण्यात आला.
संबंधित जमीन महापालिकेच्या ताब्यात नसणे, सातबारा नोंदी अपूर्ण असणे, प्रत्यक्ष ताबा हस्तांतरित न होणे, तसेच कुंपण व इतर प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याचे मुद्दे न्यायालयात मांडण्यात आले. दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने २७ एप्रिलला उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देत टीडीआर वितरण प्रक्रियेवर तात्पुरता ‘ब्रेक’ लावला आहे. त्यामुळे सध्या हा बहुचर्चित व्यवहार पूर्णपणे ठप्प झाला आहे.

२० जुलैला सुनावणी
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २० जुलैला होणार असून, त्या दिवशी या वादाला कोणते वळण मिळते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, या स्थगितीमुळे ठाणे महापालिकेला तत्काळ टीडीआर देण्याची सक्ती राहिलेली नाही. त्यामुळे २,८०० कोटींचा व्यवहार रोखण्यात पालिका प्रशासनाला आलेले हे मोठे यश मानले जात आहे.