सरकारला अधिकारांची आठवण करून देणे लज्जास्पद
बेकायदा फेरीवाल्यांप्रकरणी उच्च न्यायालयाचे ताशेरे

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २८ : बेकायदा फेरीवाल्यांवर पोलिस कारवाई करू शकत नाहीत, अशी हतबलता वारंवार व्यक्त करणाऱ्या सरकारला बेकायदा फेरीवाल्यांवर कोणत्या कायद्यांतर्गत कारवाईचे अधिकार आहेत, याची आठवण न्यायालयाने करून देणे, हे लज्जास्पद असल्याचे ताशेरे मंगळवारी (ता. २८) उच्च न्यायालयाने ओढले. बेकायदा फेरीवाल्यांवर कारवाई करताना महापालिकेला पोलिस संरक्षण उपलब्ध करून देणे, हा सरकारचा दावाही धूळफेक आणि दिखावा असल्याचे न्यायालयाने सुनावले.

पदपथ, रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना आपले बस्तान मांडणाऱ्या बेकायदा फेरीवाल्यांमुळे सर्वसामान्यांना अनेक गैरसोयींना सामोरे जावे लागते. ही स्थिती असताना आम्ही कारवाईप्रकरणी हतबल आहोत, हा सरकारचा सततचा दावा स्वीकारार्ह नाही. बेकायदा फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्याबाबतचे कायदे, न्यायालयांचे आदेश असूनही सरकारला काहीच देणे-घेणे नाही का, अशी विचारणाही न्या. अजय गडकरी आणि न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठाने सरकारी वकिलांना केली.  फेरीवाल्यांवरील कारवाईबाबत न्यायालयाने वारंवार आदेश दिले असूनही आदेशांची अंमलबजावणी करण्याची इच्छाशक्तीच प्रशासनाकडे नाही. सरकारकडून कारवाईबाबत केला जाणारा दावा धूळफेक असल्याचे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले. पालिका अधिकाऱ्यांसह केलेल्या संयुक्त कारवाईनंतर पुन्हा पदपथांवर ठाण मांडणाऱ्या बेकायदा फेरीवाल्यांवर पोलिसांकडून कारवाई का केली जात नाही, याबाबत आम्ही वारंवार तुम्हाला विचारणा करत आहोत, परंतु त्याला थेट उत्तर देण्याऐवजी सरकारी वकिलांकडून केवळ यापूर्वीचे आदेश आणि मूळ कारवाईचा अधिकार महापालिका प्रशासनाकडेच कसा आहे, हेच वाचून दाखवले जाते. आम्हाला केवळ आदेश वाचून दाखवू नका, तुम्हाला कारवाई करण्याची गरज भासते का, की तुम्हाला या समस्येबाबत काहीच पडलेले नाही ते थेट सांगा, असे खडे बोलही न्यायालयाने सरकारला सुनावले. 

बेकायदा कृत्यांना सरकारकडूनच पाठिंबा
कारवाईच्या निषेधार्थ गोरेगावस्थित बेकायदा फेरीवाल्यांनी मोर्चा काढल्याची बाब याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्याबाबत आश्चर्य व्यक्त करून कायद्याचे पालन करणाऱ्या नागरिकांनी त्रास सहन करायचा आणि बेकायदा कृती करणाऱ्यांना सरकारकडूनच पाठिंबा मिळतो, असा टोलाही न्यायालयाने लगावला. तेव्हा, फेरीवाल्यांबाबतचे नवीन धोरण लवकरच अमलात आणण्यात येणार असल्याची माहिती सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला दिली. त्यावर, आधीच धोरण असताना आता हे नव्याने धोरण कशासाठी, असा प्रश्न उपस्थित करून त्यावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.