उल्हासनगर, ता. ४ (वार्ताहर) : शहरातील शिक्षण व्यवस्थेत अल्पसंख्यांक दर्जाच्या नावाखाली नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. या पार्श्वभूमीवर महापालिका प्रशासनाने कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. ‘शिका’ अर्थात शिक्षण कार्यकर्ता आंदोलनाने केलेल्या तक्रारीनंतर पालिकेने शहरातील तब्बल ५४ अल्पसंख्याक शाळांची पडताळणी प्रक्रिया सुरू केली आहे.

कायद्याने वागा लोकचळवळीचे अध्यक्ष राज असरोंडकर पुढाकारातून आणि डेमोक्रेटिक युथ फेडरेशन ऑफ इंडियाच्या ज्योती तायडे यांच्या सहकार्याने ‘शिका’ आंदोलन उभे करण्यात आले आहे. शिक्षण क्षेत्रात पारदर्शकता आणि नियमांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी असरोंडकर आणि तायडे यांनी पुढाकार घेतला आहे. त्यांच्या मते, अनेक शैक्षणिक संस्था शिक्षण हक्क अधिनियमातील बंधने टाळण्यासाठी अल्पसंख्यांक दर्जा मिळवत आहेत; मात्र त्या दर्जासाठी सरकारने घालून दिलेल्या अटींचे पालन प्रत्यक्षात केले जाते का, याबाबत शंका आहे.

२७ मे २०१३ च्या शासन निर्णयानुसार, अल्पसंख्यांक संस्थांमध्ये किमान ५० टक्के विश्वस्त संबंधित अल्पसंख्यांक वर्गातील असणे आवश्यक आहे. तसेच अनुदानित शाळांमध्ये ५० टक्क्यांहून अधिक विद्यार्थी अल्पसंख्यांक समाजातील असणे बंधनकारक आहे, तर विना अनुदानित संस्थांमध्ये किमान ५१ टक्के विद्यार्थी अल्पसंख्यांक गटातील असावेत. याशिवाय प्रवेश प्रक्रिया गुणवत्ता किंवा सामाईक प्रणालीद्वारेच राबवणे, तसेच शिक्षक व कर्मचाऱ्यांची पात्रता शासनमान्य निकषांनुसार असणे आवश्यक आहे. या सर्व अटींची काटेकोर अंमलबजावणी होत आहे का, याची शहानिशा करण्यासाठी पालिकेचे शिक्षण प्रशासनाधिकारी दीपक धनगर यांनी संबंधित ५४ शाळांना पत्र पाठवून सविस्तर माहिती मागवली आहे. नियमभंग आढळल्यास संबंधित संस्थांचा अल्पसंख्यांक दर्जा रद्द करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.