पाणथळ अहवालाला विरोध
फ्लेमिंगो अधिवासाच्या संरक्षणासाठी पर्यावरणवाद्यांचा जोरदार आवाज

तुर्भे, ता. ४ (बातमीदार) : नवी मुंबईतील महत्त्वाच्या पाणथळ क्षेत्रांच्या वर्गीकरणाबाबत ठाणे जिल्हा पाणथळ समितीने दिलेल्या अहवालावरून वादंग निर्माण झाले असून, पर्यावरणवादी संघटना आणि कार्यकर्ते आक्रमक झाले आहेत. समितीने काही संवेदनशील स्थळांना पाणथळ क्षेत्राचा दर्जा नाकारल्याने या निर्णयाविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. या शिफारशी तत्काळ फेटाळाव्यात, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करण्यात आली आहे.

पर्यावरणवादी संघटनांच्या मते, नवी मुंबई परिसरातील एनआरआय फ्लेमिंगो पॉइंट आणि टी. एस. चाणक्य तलाव ही ठिकाणे जैवविविधतेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची आहेत. विशेषतः स्थलांतरित फ्लेमिंगो पक्ष्यांसाठी ही अधिवासस्थळे असून, या परिसराचे संरक्षण अत्यावश्यक आहे. मात्र ठाणे जिल्हा पाणथळ समितीने ‘पाणथळ संरक्षण व व्यवस्थापन नियम, २०१७’ अंतर्गत ही स्थळे पात्र नसल्याचे नमूद करीत त्यांना पाणथळ दर्जा देण्यास नकार दिला आहे.
या निर्णयावर टीका करीत नेटकनेक्ट फाउंडेशनचे संचालक बी. एन. कुमार यांनी मुख्यमंत्री यांना ईमेलद्वारे निवेदन पाठवले आहे. त्यांनी समितीचा निष्कर्ष चुकीचा आणि दिशाभूल करणारा असल्याचा आरोप करीत राज्य वन विभागाच्या आधीच्या अहवालांचा दाखला दिला आहे. या अहवालांनुसार संबंधित क्षेत्र हे ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो या संवेदनशील परिसंस्थेचा भाग असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

पर्यावरण कार्यकर्ते संदीप सरीन यांनीही समितीच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यांच्या मते, समितीचा निष्कर्ष मुंबई हिंग कोर्टच्या आधीच्या आदेशांच्या विरोधात आहे. न्यायालयाने पाम बीच मार्गालगतचा टी. एस. चाणक्य परिसर पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील असल्याचे नमूद करीत संरक्षणाचे निर्देश दिले होते, असा दावा त्यांनी केला. याशिवाय संबंधित प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असतानाही समितीच्या अहवालात त्याचा उल्लेख नसल्याचा आरोप पर्यावरणवाद्यांनी केला आहे. त्यांनी असा आरोपही केला, की समितीने पर्यावरणीय बाबींऐवजी विकास आराखडे, आरक्षणे आणि संभाव्य बांधकाम यांना अधिक प्राधान्य दिले.
---------------------
सिडकोच्या भूमिकेवर प्रश्न

सिडकोच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित होत असून, पाणथळ क्षेत्रांची ओळख पटवण्याचा अधिकार राज्य पाणथळ प्राधिकरणाकडे असताना सिडकोच्या मतांवर अवलंबून राहणे चुकीचे असल्याचे कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे. यामुळे पर्यावरणीय निर्णय प्रक्रियेची पारदर्शकता आणि शास्त्रीय आधारावर शंका निर्माण होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. दरम्यान, फ्लेमिंगो पक्ष्यांच्या अधिवासावर वाढत्या शहरीकरणाचा परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर संबंधित क्षेत्रांना राखीव दर्जा देऊन कठोर संरक्षणात्मक उपाययोजना राबवाव्यात, अशी मागणी जोर धरत आहे. राज्य सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून पाणथळ क्षेत्रांचे संवर्धन सुनिश्चित करावे अन्यथा व्यापक जनआंदोलन उभारण्याचा इशाराही पर्यावरणवाद्यांनी दिला आहे.