आठ वर्षांनी वकील सुरेंद्र गडलिंग यांना जामीन

भीमा कोरेगावप्रकरणी उच्च न्यायालयाचा निर्णय

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ४ : एल्गार परिषदेप्रकरणी मागील आठ वर्षांपासून कारागृहात असलेले वकील आणि सामाजिक कार्यकर्ते सुरेंद्र गडलिंग यांना सोमवारी (ता. ४) उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. या प्रकरणातील कथित १६ आरोपींपैकी कारागृहात असलेले ते शेवटचे आरोपी आहेत. दरम्यान, अन्य एका प्रकरणात ते आरोपी असल्याने त्यांना कारागृहातच राहावे लागणार आहे.

हॅनी बाबू यांच्यासारख्या इतर सहआरोपीप्रमाणेच सामानतेच्या आधारावर तसेच त्यांच्या दीर्घकालीन कारावासाचा विचार करून गडलिंग यांना जामीन देण्यात येत असल्याचे न्या. अजय गडकरी आणि न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. तसेच सविस्तर आदेश लवकरच उपलब्ध करण्यात येईल, असेही न्यायालयाने नमूद केले. मात्र २०१६च्या गडचिरोलीतील अन्य एका जाळपोळ प्रकरणातही गडलिंग आरोपी होते. त्याआधीच ते एल्गार परिषदेप्रकरणी कोठडीत होते. त्यामुळे गडलिंग यांना जामीन मंजूर झाला असला तरी ते अद्याप कारागृहातच राहतील. कारण गडचिरोलीप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात त्यांच्या जामीन अर्जावरील प्रकरण अद्याप न्यायप्रविष्ट आहे. गडलिंग यांनी ज्येष्ठ वकील सुदीप पासबोला यांच्यामार्फत अपील दाखल केले होते. या अपिलात प्रामुख्याने गडलिंग यांच्या दीर्घकालीन कारावासाचा मुद्दा अधोरेखित करण्यात आला होता. विशेष सरकारी वकील चिंतन शाह यांच्या मदतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी या जामीन अर्जाला विरोध केला होता.

काय प्रकरण?
सुरेंद्र गडलिंग यांना जून २०१८मध्ये भीमा कोरेगाव हिंसाचार आणि एल्गार परिषद प्रकरणात अटक केली होती. नक्षलवादी तसेच दहशतवादी संघटनेशी संबंध असल्याचा आरोप या प्रकरणातील आरोपींवर ठेवण्यात आला आहे. याप्रकरणी सुधीर ढवळे, शोमा सेन यासारखे अन्य आरोपी जामिनावर आहेत. गडलिंग हे शेवटचे आरोपी कारागृहात आहेत.