अधिष्ठाता मेढेकरांच्या प्रतिष्ठेची हानी : उच्च न्यायालय

मुंबई महापालिकेने बजावलेली कारणे दाखवा नोटीस रद्द

सकाळ वृत्तसेवा,

मुंबई, ता. ४ : एका विद्यार्थिनीच्या तक्रारीची वेळेवर दखल न घेतल्याबद्दल महापालिकेने कूपर रुग्णालयाच्या अधिष्ठाता सुधीर मेढेकर यांना बजावलेली कारणे दाखवा नोटीस (मेमो) नुकतीच उच्च न्यायालयाने रद्द केली. महापालिकेच्या मेमोमुळे पालिकेच्या मेढेकर यांची प्रतिष्ठा मलिन झाल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.

एका वैद्यकीय विद्यार्थिनीने शिक्षकाविरुद्ध केलेल्या लैंगिक छळाच्या तक्रारीवर वेळेवर कारवाई न केल्याच्या कारणावरून विभागीय चौकशी समितीकडून मेढेकर यांना मेमो बजावण्यात आला आणि त्यात प्रतिकूल टिप्पणीही करण्यात आली. मात्र, मेढेकर यांच्या विरोधात लैंगिक गैरवर्तनाचे कोणतेही आरोप नसून विद्यार्थिनीच्या तक्रारीवर वेळेवर कारवाई करण्यात अपयशी ठरल्याची एकमेव तक्रार त्यांच्याविरोधात होती. मात्र, समितीच्या टिप्पणीमुळे मेढेकरांच्या प्रतिष्ठेला हानी पोहोचल्याचे न्या. रियाज छागला आणि न्या. अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने पालिकेचा मेमो रद्द करताना नमूद केले. पालिकेच्या मुख्य विभागीय अंतर्गत तक्रार समितीने आपल्या अहवालात मेढेकरांविरोधात केलेली शेरेबाजी आणि तसेच मेमोची ताकीद या दोन्ही गोष्टी नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करणाऱ्या होत्या. मेढेकर यांना आपली बाजू मांडण्याची संधी न देताच मेमो बजावण्यात आला होता. त्यामुळे मेढेकरांबद्दल दिशाभूल करणारी आणि प्रतिकूल परिस्थिती निर्माण झाली. ज्यामुळे त्यांच्या व्यावसायिक प्रतिष्ठेची भरून न येणारी हानी पोहोचल्याचे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.

काय प्रकरण?
ऑक्टोबर २०२४ मध्ये मेढेकरांची हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे वैद्यकीय महाविद्यालय आणि आर. एन. कूपर रुग्णालयात अधिष्ठाता म्हणून बदली झाली होती. त्या आधी एप्रिल २०२४ मध्ये एका विद्यार्थिनीने रुग्णालयाच्या विभागीय तक्रार समितीकडे संबंधित शिक्षकावर लैंगिक छळाची तक्रार केली होती. त्याची कार्यवाही पालिकेच्या सावित्रीबाई फुले लिंग संसाधन केंद्राकडे (एमआयसीसी) सोपवली. रुग्णालयातील अधिकारी प्रामुख्याने अधिष्ठात्यांनी विद्यार्थिनीने शिक्षकाविरुद्धच्या तक्रारीवर वेळेवर कारवाई न केल्याचा ठपका ठेवला आणि मेढेकर यांना मेमो पाठवून त्यांच्यावर टिप्पणीही केली. त्याला मेढेकर यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

याचिकेत काय?
एमआयसीसीने आपल्याविरोधात केलेली प्रतिकूल टिप्पणी वगळण्याची मुख्य मागणी मेढेकर यांनी केली होती. तसेच, त्या अनुषंगाने उप-आयुक्तांनी बजावलेला मेमो रद्द करण्याची मागणीही त्यांनी केली होती. ‘एआयसीसी’ने आपल्याविरुद्ध अहवालात प्रतिकूल टिप्पणी नोंदवण्यापूर्वी कोणतीही नोटीस किंवा बाजू मांडण्याची संधीही दिली नसल्याचा दावा मेढेकरांनी केला होता. तसेच यामुळे प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचला असून, व्यावसायिक कारकिर्दीचे भरून न येणारे नुकसान झाल्याचे याचिकेत म्हटले होते.