मनमानी शुल्क वसुलीवर लवकरच नियंत्रण
उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडून तयारीला सुरुवात
संजीव भागवत ः सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता.५ ः विद्यापीठांशी संलग्न अनुदानित, विनाअनुदानित तसेच स्वायत्त महाविद्यालयांकडून आकारल्या जाणाऱ्या शुल्कांसाठी राज्यात शुल्क विनियमन कायदा धाब्यावर बसविला जात असल्याने त्याला चाप लावण्यासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडून पाऊले उचलली जात आहेत.
राज्यातील प्रत्येक विद्यार्थ्याला गुणवत्तापूर्ण आणि सरकारने ठरवून दिलेल्या शुल्कांव्यतिरिक्त कोणतेही शुल्क आकारून पालकांची लूट करणाऱ्या शिक्षण संस्थांना यातून नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न असल्याचे मंत्रालयातील अधिकारी सूत्रांकडून सांगण्यात येते.
राज्यात विद्यापीठांशी संलग्न अनुदानित, विनाअनुदानित तसेच स्वायत्त महाविद्यालयांकडून आकारल्या जाणाऱ्या शुल्कांसाठी राज्य विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन) अधिनियम २०१५ मधील अनेक तरतुदी आहेत. विद्यार्थ्यांकडून आकारल्या जाणाऱ्या शुल्कांची माहिती प्रत्येक शैक्षणिक संस्थांनी आपल्या नोटीस बोर्ड आणि संकेतस्थळावरही जाहीर करून त्याच प्रमाणे शुल्क आकारणे बंधनकारक आहे. मात्र बहुतांश शैक्षणिक संस्थांकडून शुल्क आकारणी मनमानी पद्धतीने केली असून प्रवेश आणि शुल्क विनियमनाचा कायदाही धाब्यावर बसवला जात आहे. त्यातच राज्यात मागील काही वर्षांमध्ये सुरू असलेल्या खाजगी विद्यापीठांनी तर शुल्क वसूलीसाठी कहरच केला असून विविध प्रकारच्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे शुल्क लाखोंनी वसूल करण्याचा सपाटा लावला आहे. याविरोधात तक्रारी करणाऱ्या विद्यार्थी आणि पालकांनाच संस्थांकडून वेठीस धरण्याचे प्रकारही समोर आल्याने उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडून या सर्व शुल्क वसुलीच्या प्रकाराला आळा घालता येईल काय, यासाठीची तयारी विभागाने केली असून मंगळवारी पुण्यात होत असलेल्या बैठकीत या शुल्कासंदर्भात एक सादरीकरण केले जाणार असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
--
लाखोंची नियमबाह्य शुल्कवसुली
शुल्क नियामक प्राधिकरणाच्या निर्देशानुसार व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे नियमित शुल्क, तसेच एनआरआय आदी कोट्यांसाठी शुल्क निश्चित केले जाते. त्याचप्रमाणे संबंधित शैक्षणिक संस्थांनी ते आकारणे बंधनकारक असते. अनुदानित महाविद्यालयांना प्रवेश आणि अधिकचे कोणतेही शैक्षणिक शुल्क घेण्याचे अधिकार नसतात. परंतु इमारत बांधकाम, प्रशिक्षण, ग्रंथालय, खेळ आदींच्या नावाने लाखो रुपयांचे शुल्क वसूल केले जातात.