भूमिगत गटार योजना वादात
अठरा वर्षांत अवघ्या १,८०० इमारतींची जोडणी

भाईंदर, ता. ६ (बातमीदार) ः मिरा-भाईंदर शहरातील इमारतींचे सांडपाणी वाहून नेण्यासाठी महापालिकेने भूमिगत गटार योजना ९५ टक्के पूर्ण झाल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे; पण गेल्या १८ वर्षांत शहरातील २५ हजार इमारतीपैकी १,८०० इमारतींच्या मलवाहिन्यांची जोडणी झाली आहे. त्यामुळे शहरातील नागरिकांना लाभ मिळाला नसल्याने गटार योजना वादात सापडण्याची शक्यता आहे.
२००८ मध्ये भूमिगत गटार योजना सुरू झाली. तर २००९ पासून शहरातील नागरिकांकडून पालिका दरवर्षी मलप्रवाह सुविधा लाभ कर वसूल करत आहे. गेल्या १७ वर्षांत १,५०० कोटींचा कर वसूल झाला आहे. योजनेतील भूमिगत मलवाहिन्यांना शहरातील सर्व रहिवासी इमारतींचे सांडपाणी वाहून नेणाऱ्या मलवाहिन्या जोडणी केली जाणार आहे. महापालिका प्रशासनाने ९५ टक्के योजना पूर्ण झाला असल्याचा दावा केला आहे; परंतु शहरातील २५ हजारांहून अधिक रहिवासी इमारतींपैकी प्रशासनाने १८ वर्षांत केवळ १,८२६ इमारतींच्या मलवाहिन्या योजनेशी जोडल्या आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे, अनेक रहिवासी सोसायट्यांनी मलवाहिन्यांची जोडणी करण्यासाठी पालिकेला २५ हजारांचे शुल्क दिले आहे. तरीदेखील प्रशासनाने त्यांच्या मलवाहिन्या योजनेशी जोडल्या नसल्याने रहिवाशांमध्ये नाराजी आहे.
------------------------------------
महासभेत भांडाफोड
महापालिकेने ८०० कोटींपेक्षा अधिकचा खर्च योजनेवर केला आहे. तर लोकांकडून १,५०० कोटींचा कर वसूल केला असल्याची बाब बुधवारी (ता. ६) पालिकेच्या महासभेत काँग्रेसचे नगरसेवक अनिल सावंत यांनी उघड केली आहे. तसेच प्रशासनाला योजना पूर्ण करायची नसेल तर लोकांकडून मलप्रवाह सुविधा लाभ कर घेणे बंद करा, अशी आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
---------------------
विशेष बैठकीची मागणी
महापौर डिंपल मेहता यांच्यासह सभागृहातील सर्वच नगरसेवक भूमिगत गटार योजनेवर नाराज आहेत. त्यामुळे यासंदर्भात आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली भूमिगत गटार योजनेचा आढावा घेण्यासाठी विशेष बैठक घेण्यात यावी, असे आदेश महापौरांनी महासभेत दिले.