उशिराने ‘एनओसी’चा आग्रह अयाेग्य

न्यायालयाचे निरीक्षण; ‘आयएनएस त्राता’नजीकच्या दोन इमारतींना दिलासा

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ६ : संरक्षणतळांच्या नजीकच्या बांधकामांसाठी उशिराने ‘ना-हरकत प्रमाणपत्र’चा आग्रह धरणे अयोग्य असल्याचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण उच्च न्यायालयाने बुधवारी (ता. ६) दिला. त्याच वेळी वरळीस्थित आयएनएस त्रातानजीकच्या दोन निवासी इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) देण्याचे आदेशही दिले. 

नौदल अधिकाऱ्यांकडून अनिवार्य असलेले एनओसी प्राप्त नसल्याच्या कारणास्तव ऑक्टोबर २०२५ मध्ये याचिकाकर्त्यांना काम थांबवा नोटीस बजावली होती. या नोटिशीला या याचिकाकर्त्यांनी आव्हान दिले होते.
राष्ट्रीय सुरक्षेच्या चिंता आणि संभाव्य धोक्यांविषयीच्या संरक्षण विभागाच्या युक्तिवादात काही तथ्य असेल तर कायद्यानुसार आवश्यक असलेल्या सर्व उपाययोजना कोणत्याही बांधकाम प्रकल्पाच्या अगदी सुरुवातीच्या टप्प्यावरच करणे गरजेचे आहे. अशा बाबींमध्ये बेफिकिरी किंवा निष्काळजी स्वीकारार्ह नसल्याचे निरीक्षणही न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. आरती साठे यांच्या खंडपीठाने नोंदवले. या बांधकामांसाठी संरक्षण अधिकाऱ्यांकडून ना हरकत मिळवण्याचा आग्रह धरताना कायद्यातील तरतुदींनुसारच योग्य, निष्पक्ष आणि वाजवी दृष्टिकोन स्वीकारणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले. या प्रकरणातील दोन्ही इमारतींचे मोठ्या प्रमाणातील बांधकाम हे मंजूर आराखड्यांनुसार आणि नियोजन प्राधिकरणाने दिलेल्या परवानगीनुसार आधीच पूर्ण झाल्याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले.

नौदलाचा आग्रह असमर्थनीय 
याचिकाकर्त्याच्या बांधकामाच्या संदर्भात नौदल अधिकाऱ्यांनी ना हरकत मिळवण्याचा धरलेला आग्रह हा बेकायदा, अवैध आणि असमर्थनीय होता. याचिकाकर्त्यांना वेळोवेळी ‘प्रारंभ प्रमाणपत्र’ (सीसी) देऊन संपूर्ण बांधकाम पूर्ण करण्याची परवानगी देण्याबाबत म्हाडाने केलेली कार्यवाही ही कायदेशीर आणि वैध होती, असेही न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले.

ना हरकतची अट निवडक नको 
७२ भाडेकरूंचा समावेश असलेल्या एका इमारतीचे बांधकाम आधीच पूर्ण झाले होते.  दुसऱ्या इमारतीचे बांधकाम अंतिम टप्प्यात होते. म्हाडाकडून त्यांना वेळोवेळी सीसी प्रमाणपत्रे आणि बांधकामासाठी आवश्यक परवानगी दिल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. त्यावर संरक्षण प्राधिकरणांनी नियोजन प्राधिकरणांशी सल्लामसलत करून, कायद्याने आक्षेपार्ह असलेल्या परिस्थितींवर कायदेशीरदृष्ट्या टिकणारा दृष्टिकोन स्वीकारणे आवश्यक आहे. आयएनएस त्राताच्या जवळ मोठ्या संख्येने इमारती असून त्यातील अनेक इमारती एनओसीविनाच बांधल्याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. त्यामुळे नौदल प्राधिकरणांकडून एनओसीची अट निवडकरीत्या लादता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.