उल्हासनगर, ता. ७ (वार्ताहर) : महापालिकेने आता थकबाकीदारांविरोधात ‘डिजिटल हल्लाबोल’ करण्याची तयारी सुरू केली आहे. आता शहरातील प्रत्येक मालमत्तेवर महापालिकेच्या कर विभागाची नजर राहणार आहे. आयुक्त मनीषा आव्हाळे यांच्या पुढाकाराने प्रोजेक्ट मंथन राजस्व सुधार अभियानांतर्गत मालमत्ता करप्रणाली पूर्णपणे पारदर्शक, अचूक आणि तंत्रज्ञानाधारित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, १५ लाखांवरील थकबाकीदारांवर जप्ती, वॉरंट आणि लिलावाची कारवाई करण्याचे स्पष्ट संकेत देण्यात आल्याने मोठ्या करबुडव्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

उल्हासनगर महापालिका प्रशासनाने शहराच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी प्रोजेक्ट मंथन राजस्व सुधार अभियान सुरू केले आहे. आयुक्त मनीषा आव्हाळे यांनी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, शहरातील सर्व मालमत्तांचे जिओ-टॅगिंग, डिजिटल नकाशांकन आणि प्रत्यक्ष पडताळणी करण्यात येणार आहे. मालमत्ताधारकांचे नाव, मोबाईल क्रमांक, पत्ता आणि वापराच्या स्वरूपातील त्रुटी तत्काळ दुरुस्त करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच नव्याने आढळणाऱ्या मालमत्तांची रोज नोंद करून त्यांच्यावर तातडीने कर निर्धारण करण्यात येणार आहे.

महापालिकेने मालमत्ता कर मूल्यांकन प्रक्रियेतही मोठ्या प्रमाणात बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अस्तित्वात नसलेल्या मालमत्ता, बनावट नोंदी, चुकीचे क्षेत्रफळ किंवा निवासी जागेचा व्यावसायिक वापर यांची विशेष तपासणी केली जाणार आहे. मोबाईल टॉवर्स, मिश्र वापर आणि व्यावसायिक मालमत्तांवर स्वतंत्र लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. सर्व कर बिले ३० एप्रिलपूर्वी तयार करून १५ मेपर्यंत प्रत्यक्ष, व्हाॅट्सॲप, एसएमएस आणि ई-मेलद्वारे वितरित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. प्रत्येक बिलावर क्यूआर कोड आणि ऑनलाइन पेमेंट सुविधा उपलब्ध करून नागरिकांना घरबसल्या कर भरण्याची सुविधा दिली जाणार आहे.

तीन गटांमध्ये वर्गवारी
थकबाकी वसुलीसाठी महापालिकेने मोठे, मध्यम आणि लहान थकबाकीदार असे वर्गीकरण केले आहे. १५ लाखांवरील थकबाकीदारांवर विशेष मोहीम राबवून वैयक्तिक संपर्क, नोटीस, वॉरंट प्रक्रिया तसेच आवश्यकतेनुसार जप्ती आणि लिलावाची कारवाई केली जाणार आहे.

तत्काळ कारवाई होणार
धनादेश न वठल्याच्या प्रकरणांवर तत्काळ कारवाईचे आदेशही देण्यात आले आहेत. यासोबतच दैनिक डॅशबोर्ड, साप्ताहिक लक्ष्य आणि अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची वैयक्तिक जबाबदारी निश्चित करून महसूल वाढीसाठी प्रशासनाने कडक भूमिका घेतली आहे.

प्रोजेक्ट मंथन राजस्व सुधार अभियानाद्वारे मालमत्ता कर प्रणाली अधिक पारदर्शक, अचूक आणि डिजिटल करण्यात येणार आहे. प्रत्येक मालमत्तेचे नकाशांकन, अचूक कर निर्धारण आणि प्रभावी थकबाकी वसुलीच्या माध्यमातून महापालिकेला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचे उद्दिष्ट आहे. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी जबाबदारीने काम करून अभियान यशस्वी करावे.
- मनीषा आव्हाळे, आयुक्त, उल्हासनगर महापालिका