पगारावरून पालिकेला तंबी
उच्च न्यायालयाची आयुक्तांना नोटीस
विरार, ता. ७ (बातमीदार)ः ग्रामपंचायतीमधून वर्ग झालेल्या २८ कर्मचाऱ्यांचा थकीत पगार १० दिवसांत देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने वसई-विरार पालिकेला दिले आहेत. तसेच ९ मार्च २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशांकडे दुर्लक्ष केल्याबद्दल पालिका आयुक्त पृथ्वीराज बद्रीप्रसाद यांना न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.
ग्रामपंचायतीमधून महापालिकेत वर्ग झालेल्या २८ कर्मचाऱ्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेच्या अनुषंगाने ही कार्यवाही करण्यात आली. यापूर्वी न्यायालयाने ‘समान कामाला समान वेतन’ या तत्त्वाचा अवलंब करत कर्मचाऱ्यांना नियमित कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन, आठ टक्के व्याजासह थकबाकी देण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशानुसार चार आठवड्यांत रक्कम अदा करणे बंधनकारक होते. मात्र, मुदतीनंतरही पालिकेकडून कोणतीही ठोस कार्यवाही करण्यात आली नाही. तसेच मुदतवाढीसाठी अर्जही दाखल करण्यात आलेला नसल्याने न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून न्यायालयीन आदेशांकडे पूर्णतः दुर्लक्ष होत असून, कोणतीही जबाबदारी किंवा संवेदनशीलता नसल्याने कर्मचाऱ्यांना पुन्हा न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागल्याची बाब न्यायालयाने नोंदवली. या प्रकरणात आयुक्तांना दोन आठवड्यांच्या आत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश देण्यात आले असून, अवमान नोटीसवरील पुढील सुनावणी ८ जून २०२६ रोजी ठेवण्यात आली आहे.
================
पालिकेचे खर्चावर निर्बंध
न्यायालयाने कठोर भूमिका घेत १० दिवसांच्या आत संपूर्ण थकबाकी रक्कम न्यायालयात जमा करावी किंवा संबंधित कर्मचाऱ्यांना थेट अदा करावी, असे आदेश पारित करत पालिकेच्या सर्व गैर-आवश्यक खर्चांवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. तसेच रस्ते, इमारतींची कामे, कंत्राटदारांना देयके, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे वेतन, प्रवास भत्ते आणि नगरसेवकांचे कार्यालयीन खर्चाचा समावेश आहे. केवळ अत्यावश्यक सेवा, वीज, दूरध्वनी देयकांसाठीचा खर्च करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
=====================
वेतन मूलभूत हक्क
न्यायालयाने आदेशात पूर्वीच्या विविध प्रकरणांचा दाखला देत कर्मचाऱ्यांचे वेतन हा त्यांचा मूलभूत हक्क आहे. तो वेळेत मिळणे अत्यावश्यक आहे. निधीअभावी वेतन थकवणे, हा मुद्दा कारण ठरू शकत नाही. अशा प्रकारे वेतन रखडल्याने कर्मचाऱ्यांच्या जीवनमानावर परिणाम करणारे संविधानातील कलम २१ अंतर्गत हक्कांचे उल्लंघन असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच, राज्य सरकारने महाराष्ट्र पालिका कायद्यानुसार पालिका बरखास्त करण्याचा विचार करावा, असे निरीउक्षण केले आहे.
================+
उच्च न्यायालयाने ९ मार्च २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची भूमिका संबंधित पालिका अधिकाऱ्यांने घेतली होती. ही भूमिका पालिकेच्या अंगलट आली आहे.
- सुशांत पवार, अध्यक्ष, परिवर्तन लढा