...अखेर शिक्षण विभागाने भरली ‘ती’ची फी
यापुढे अडथळा येणार नाही याची ग्वाही

सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ७ ः बदलापूर येथील लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील चिमुकलीच्या शिक्षणाबाबत झालेल्या दिरंगाईनंतर अखेर शिक्षण विभागाने आपली चूक सुधारत तिची गेल्या वर्षीची आणि यावर्षीची शाळेची फी भरली आहे. तसेच भविष्यात तिच्या शिक्षणात कोणताही अडथळा येणार नाही, याची ग्वाहीही शिक्षण विभागाने दिली आहे. दरम्यान, शिक्षण विभागाकडून फी जमा झाल्यानंतर संबंधित शाळेने पालकांकडून घेतलेली दोन्ही वर्षांची फी परत केली आहे.

या चिमुकलीच्या शिक्षणाच्या जबाबदारीकडे शासनाचे दुर्लक्ष झाल्याची बाब दैनिक ‘सकाळ’ने उघडकीस आणल्यानंतर संपूर्ण यंत्रणा कामाला लागली. उपमुख्यमंत्री तथा ठाण्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत ठाणे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना तातडीने अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. दरम्यान, गेल्या वर्षीची शाळेची फी मनसेचे संदीप पाचंगे यांनी, तर यावर्षीची फी शिवसेना शिंदे गटाच्या बदलापूर शहर विभागाने भरली होती. मदतीसाठी अनेकांनी पुढाकार घेतला होता. त्यानंतर बुधवारी शिक्षण विभागाने संबंधित शाळेकडे दोन्ही वर्षांची पूर्ण फी जमा केली.

-----
‘फीसाठी विचारणा करण्यात येऊ नये’
‘त्या’ मुलीच्या पालकांकडे यापुढे फीसाठी कोणतीही विचारणा करण्यात येऊ नये, अशी सूचना संबंधित शाळेला देण्यात आली आहे. तसेच मुलीच्या पालकांकडून आतापर्यंत घेण्यात आलेली फी परत करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. दरम्यान, शासनाकडे पाठवलेल्या अहवालाचा सातत्याने पाठपुरावा करून लवकरात लवकर तिच्या मोफत शिक्षणाचा मार्ग मोकळा होईल, यासाठी प्रयत्न करणार असल्याची माहिती शिक्षण अधिकारी बाळासाहेब राक्षे यांनी दिली.
-----
पालकांनी जपला स्वाभिमान
शिक्षण विभागाकडून तिची रक्कम जमा झाल्यानंतर शाळेने तातडीने दोन्ही वर्षांची फी पालकांना परत केली आहे. अडचणीच्या काळामध्ये ज्यांनी फी भरली त्यांचे आभार मानत त्यांची रक्कम पालकांनी परत केली आहे.
-----
शासनाकडून हमीची अपेक्षा
काल-परवा राजकीय पक्षांनी शाळेची फी भरली, आज शिक्षण विभागाने भरली; पण उद्याचे काय? यापुढे फीसाठी तगादा लावण्यात येणार नाही, असे आश्वासन शिक्षण विभागाने दिले असले तरीही तो कागदी नाही. मोफत शिक्षण कागदावर आल्यानंतरच खऱ्या अर्थाने दिलासा मिळेल, अशी प्रतिक्रिया त्या चिमुरडीच्या वडिलांनी दिली. दरम्यान, त्या वेळी शासनाने पीडितेला दहा लाखांची मदत जाहीर केली. त्याविषयी विचारणा केली असता मनोधैर्य योजनेअंतर्गत तीन लाखांच्या मदतीव्यतिरिक्त शासनाकडून आतापर्यंत कोणत्याही प्रकारची मदत मिळाली नसल्याची माहिती पालकांनी दिली.