​कल्याण, ता. ८ (बातमीदार) : कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणुकीदरम्यान बिनविरोध निवडून आलेल्या २० उमेदवारांच्या निवडीला आता कायदेशीर पेचाचा सामना करावा लागणार आहे. या विजयाला आव्हान देणारी याचिका कल्याण दिवाणी न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने २० विजयी उमेदवारांसह राज्य निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे. मतदारांना मतदानापासून वंचित ठेवणे आणि ‘नोटा’ अधिकारावर गदा आणल्याचा दावा याचिकेत केला आहे.

​जानेवारीमध्ये पार पडलेल्या पालिका निवडणुकीत भाजप आणि शिवसेनेचे (शिंदे गट) २० उमेदवार बिनविरोध निवडून आले होते. मात्र, काँग्रेसच्या प्रकाश पगारे यांनी या प्रक्रियेवर आक्षेप घेत न्यायालयात धाव घेतली आहे. संबंधित प्रभागांमध्ये ईव्हीएम उपलब्ध असतानाही प्रत्यक्ष मतदान प्रक्रिया राबवण्यात आली नाही. उमेदवारांना थेट विजयी घोषित केल्यामुळे मतदारांचा मतदानाचा घटनात्मक अधिकार डावलला गेला आहे. याप्रकरणी ​महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम १९४९ आणि निवडणूक नियमांचा दाखला देत ही निवडणूक प्रक्रिया लोकशाही मूल्यांच्या विरोधात असल्याचे न्यायालयात सांगण्यात आले. ​कल्याण न्यायालयाने या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन प्रतिवादींना नोटिसा धाडल्या आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ८ जूनला होणार आहे.

‘नोटा’च्या अधिकाराचा मुद्दा
​याचिकाकर्त्यांच्या मते, जरी समोर कोणी उमेदवार नसला तरी मतदारांना कोणालाही मत न देण्याचा म्हणजेच ‘नोटा’चा पर्याय वापरण्याचा अधिकार असतो. मतदान प्रक्रिया न राबवता थेट निकाल जाहीर करणे हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निर्णयांचे उल्लंघन असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे हे निकाल रद्द करून संबंधित प्रभागांत पुन्हा मतदान घ्यावे, अशी मागणी केली आहे.