सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. ८ : शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ (सिडको) ही संस्था सध्या एका अभूतपूर्व प्रशासकीय आणि कर्मचारी व्यवस्थापन संकटातून जात आहे. गेल्या काही दशकांत सिडकोने अनेक महत्त्वाच्या प्रकल्पांना आकार दिला असला, तरी संस्थेच्या अंतर्गत कामकाजात आता मोठ्या त्रुटी निर्माण झाल्याचे दिसून येत आहे. विशेषतः कर्मचारी संघटनेने उपस्थित केलेले प्रश्न, बदल्यांच्या धोरणातील शिथिलता, राजकीय हस्तक्षेप आणि रिक्त पदांमुळे कोलमडलेली वसाहत व्यवस्थापन यंत्रणा या बाबी अत्यंत गंभीर आहेत.

सिडकोच्या सेवा नियमावलीनुसार आणि सर्वसाधारण प्रशासकीय तत्त्वांनुसार, संवेदनशील पदांवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची दर तीन वर्षांनी बदली होणे अपेक्षित आहे. मात्र, कर्मचारी युनियनने जॉईन्ट एमडींसोबत झालेल्या बैठकीत असा आरोप केला आहे की, गेल्या अनेक वर्षांपासून आरेखक, भूमापक, स्टेनो, लिपिक, टंकलेखक, कार्यालयीन सहाय्यक आणि क्षेत्र अधिकारी या पदांवरील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या झालेल्या नाहीत. या बदल्या न होण्यामागे केवळ प्रशासकीय दिरंगाई नसून त्यामागे एक खोलवर रुजलेली ‘मलईदार खाती’ टिकवून ठेवण्याची प्रवृत्ती दिसून येते. अनेक कर्मचारी आणि अधिकारी एकाच पदावर किंवा एकाच विभागात दशकांहून अधिक काळ कार्यरत आहेत. जेव्हा एखादा कर्मचारी एकाच जागी दीर्घकाळ राहतो, तेव्हा तेथे हितसंबंधांचे जाळे निर्माण होण्याची दाट शक्यता असते, ज्यामुळे भ्रष्टाचाराला खतपाणी मिळते.

भरती प्रक्रियेवरून वाद
सिडकोमध्ये सहाय्यक विकास अधिकारी या पदासाठी ३४ नवीन लोकांची भरती करण्याची प्रक्रिया व्यवस्थापनाने सुरू केली आहे. मात्र, या भरतीवरून व्यवस्थापन आणि युनियन यांच्यात मोठा संघर्ष निर्माण झाला आहे. युनियनची मागणी अशी आहे की, सिडकोत आधीपासूनच तृतीय श्रेणीत कार्यरत असलेले अनेक कर्मचारी पदवीधर आहेत आणि त्यांच्याकडे सिडकोच्या कामकाजाचा प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यामुळे या ३४ पदांवर बाहेरून नवीन लोकांची भरती करण्याऐवजी, अंतर्गत पदवीधर कर्मचाऱ्यांमधून ही पदे भरली जावीत.

प्रभावशाली पदांवर निवडक लोक
सिडकोमध्ये अलीकडेच उघडकीस आलेला तीन कोटींचा बोगस कर्मचारी पगार घोटाळा हे याचे ज्वलंत उदाहरण आहे. या घोटाळ्यानंतर तत्कालीन एमडी संजय मुखर्जी यांनी १४७ कर्मचाऱ्यांच्या घाऊक बदल्या केल्या होत्या. हा एक प्रकारचा ‘क्लीनअप ड्राइव्ह’ होता, ज्याचा उद्देश प्रशासनातील मरगळ झटकून पारदर्शकता आणणे हा होता. मात्र, पुन्हा एकदा बदल्यांची प्रक्रिया थंडावली असून, काही विशिष्ट लोक पुन्हा प्रभावशाली पदांवर बसले आहेत.