झोपडपट्टीमुक्त मुंबईचे स्वप्न अपूर्णच!

उच्च न्यायालयाची खंत; समितीद्वारे कायद्याच्या फेरआढाव्‍याचे आदेश

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ८ : मोकळ्या जागांचा बळी देऊन झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्प राबवता येणार नाहीत. वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि पारदर्शी धोरणाअभावी झोपडपट्टीमुक्त मुंबईचे स्वप्न अधुरे राहिल्याची खंत मुंबई उच्च न्यायालयाने व्‍यक्त केली. या पार्श्वभूमीवर मुंबईच्या नगरनियोजनावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून १९७१च्या महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा, निर्मूलन आणि पुनर्विकास) अधिनियमाचा तज्ज्ञांच्या समिती नेमून फेरआढावा घेण्याचा महत्त्वपूर्ण आदेशही न्यायालयाने शुक्रवारी (ता. ८) दिला. ही समिती स्थापण्यासाठी राज्य सरकारला चार आठवड्यांची मुदत दिली आहे.

न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी झाली. मुंबईतील झोपडपट्ट्या टप्प्याटप्प्याने पूर्णपणे हटवण्यासाठी, क्षेत्रनिहाय, पद्धतशीर आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन स्वीकारण्याची आणि पारदर्शी धोरणाची गरज असल्याचेही न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले. 
समितीत नगररचना क्षेत्रातील तज्ज्ञ, मुंबई महापालिका आणि पुणे महापालिकेचे प्रतिनिधी, नगररचना संचालनालयाचे अधिकारी, वास्तुविशारद, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी आणि विशेषज्ञ असलेले लोकप्रतिनिधींचा समावेश असेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले असून, या समितीने १० महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही दिले. 
----
स्थलांतरितांना मोफत घरे नको
- आंतरराष्ट्रीय शहर ओळख असलेल्या मुंबईचा मोठा भाग झोपडपट्ट्यांच्या विळख्यातच आहे. शहराच्या अत्यंत दयनीय नगरनियोजनामुळे गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत, असे ताशेरे न्यायालयाने निकालात ओढले.
- शहरांत स्थलांतरित होणाऱ्या नागरिकांनी सार्वजनिक गृहनिर्माण योजना किंवा खुल्या बाजारातून घरे मिळवावीत आणि मोफत पुनर्वसन घरांच्या माध्यमातून बेकायदा अतिक्रमणांना प्रोत्साहन देऊ नये, असेही नमूद केले.
- झोपडपट्टीवासीयांची पात्रता निश्चिती अधिक पारदर्शक असावी. झोपु प्रकल्पांतर्गत पात्र लाभार्थ्यांची ओळख पटवणाऱ्यासाठी जीआयएस मॅपिंग, बायोमेट्रिक प्रणाली आणि डिजिटल नोंदी वापरण्याची शिफारस न्यायालयाने केली आहे.
------
ही ओळख दु:खद 
छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळील झोपडपट्ट्यांच्या स्थितीकडेही लक्ष वेधले. अशा भागांमुळे देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांसमोर मुंबईची ओळख ‘झोपडपट्ट्यांचे शहर’ म्हणून उभी राहिल्याची खंत न्यायालयाने व्यक्त केली.