सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १० : ठाण्यातील अनुदानित शाळांमधील शिक्षक कमी पटसंख्येमुळे अतिरिक्त ठरले असून त्यांचे अद्याप समायोजन झाले नसल्याची बाब ‘जनसेवकाचा जनसंवाद’ कार्यक्रमात समोर आली. विशेष म्हणजे तीन महिन्यांपासून या शिक्षकांचे पगारही रखडले असल्याने त्यांच्यावर आर्थिक संकट ओढवले आहे. याबाबत आमदार संजय केळकर यांनी शिक्षण विभागाच्या उपसंचालकांशी थेट संवाद साधून शिक्षकांचे तातडीने समायोजन आणि पगार अदा करण्याच्या सूचना केल्या आहेत.
भाजपच्या खोपट येथील कार्यालयात झालेल्या या कार्यक्रमात ठाण्यातील अनुदानित गुजराती शाळेचे शिक्षक उपस्थित होते. कमी विद्यार्थीसंख्येमुळे काही शिक्षक अतिरिक्त ठरवले असून त्यांचे अन्यत्र समायोजन केलेले नाही. त्याचबरोबर तीन महिन्यांपासून त्यांना पगार देण्यात आलेला नसून मतदार तपासणीच्या मोहिमेतही त्यांना सहभागी करून घेतल्याची तक्रार शिक्षकांनी आमदार संजय केळकर यांच्याकडे निवेदनाद्वारे दिली. याबाबत केळकर यांनी उपसंचालकांशी दूरध्वनीवर चर्चा करून आठवडाभरात या शिक्षकांचे समायोजन करून त्यांचे वेतन देण्यात यावेत, अशा सूचना केल्या. उपसंचालकांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याने या शिक्षकांना न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
दरम्यान, या कार्यक्रमात रस्ता रुंदीकरणात बाधित झालेल्या नागरिकांनीही समस्या मांडल्या. नागरिकांनी जागा हस्तांतरित केल्यानंतर महापालिकेकडून पुनर्वसनाची पत्रे दिली; मात्र १० ते २० वर्षे उलटूनही पुनर्वसन झाले नसल्याची खंत नागरिकांनी व्यक्त केली. याबाबत सोमवारी संबंधित उपायुक्त आणि सहाय्यक आयुक्तांच्या उपस्थितीत बैठक घेऊन तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार असल्याची माहिती आमदार केळकर यांनी दिली.

अधिकाऱ्यांच्या मालमत्ता तपासा!
महापालिकेतील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांविरोधात तक्रारी करूनही प्रशासनाकडून कारवाई होत नाही. अशा अधिकाऱ्यांच्या मालमत्तांची चौकशी करण्याची मागणी आमदार संजय केळकर यांनी केली आहे. काही दिवसांत विविध प्रकरणांत तीन अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाल्याचे नमूद करत, एकाला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने अटक केली, तर दुसऱ्याला मुंबईतील गैरव्यवहार प्रकरणात सरकारने निलंबित केल्याचे सांगितले. दोन दिवसांपूर्वी निवृत्त सहाय्यक आयुक्ताला गुन्हे शाखेकडून अटक केल्याचाही उल्लेख त्यांनी केला. याशिवाय आर्थिक गुन्हे शाखेवरही त्यांनी टीका केली. अनेकदा न्याय मिळवण्यासाठी नागरिकांना न्यायालयात धाव घ्यावी लागत असल्याचे सांगत, एका प्रकरणात न्यायालयाने आर्थिक गुन्हे शाखेतील संबंधित अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्याचे आदेश दिल्याची माहितीही त्यांनी दिली.