‘इसिस’शी अर्जदाराचा संबंध नाही

जामीन मंजूर करताना उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १० : दहशतवादी संघटना ‘इसिस’शी अर्जदाराचा संबंध असल्याचा ठोस पुरावा प्रथमदर्शनी उपलब्ध झालेला नाही, असे निरीक्षण नाेंदवून नुकताच उच्च न्यायालयाने नाशिकस्थित अभियंत्याला सशर्त जामीन मंजूर केला.
संघटनेला मदत करण्याच्या उद्देशाने सहआराेपीला ५० हजारांची आर्थिक रसद पुरवल्याच्या सरकारी पक्षाच्या दाव्‍यावर प्रश्न उपस्थित करून सरकारी पक्ष या व्यवहाराकडे अत्यंत संकुचित दृष्टिकाेनातून पाहत असल्याचे मत न्या. अजय गडकरी आणि न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठाने नोंदवले. फरारी आरोपी राबियाचा ‘इसिस’शी संबंध होता किंवा आजही आहे, असे सिद्ध करणारा कोणताही पुरावा किंवा सामग्री रेकॉर्डवर उपलब्ध नाही हे केवळ एक गृहीतक आहे, असेही न्यायालयाने हुजैफ अब्दुल अझीझ शेखला जामीन मंजूर करताना नोंदवले. दोघांच्या व्हॉट्सॲप संभाषणांवरून त्यांच्यात नेहमीच्या किंवा सामान्य संभाषणाव्यतिरिक्त काहीच आढळले नाही. शेख प्रत्यक्षात सीरिया किंवा भारतात ‘इसिस’चा अजेंडा पुढे नेत असल्याचे सिद्ध करण्यासारखे गंभीर, आक्षेपार्ह असे काहीच नसल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले. त्यानंतर त्याला एक लाख रुपयांचा वैयक्तिक मुचलका आणि जामीनदारांच्या हमीवर जामीन मंजूर केला. या वेळी तपासात सहकार्य करणे आणि नाशिक विशेष न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रातील परिसर सोडू नये यांसारख्या अटीही लादल्या.

शेखचा युक्तिवाद
राबियाला काैटुंबिक कारणांसाठी पैशांची गरज असल्याने शेखने ही रक्कम तिच्या खात्यावर वळवली होती. राबियाची शेखच्या कुटुंबातील सदस्यांशी ओळख होती. त्यामुळेच ती शेखच्या संपर्कात आली आणि तिने या पैशांची मागणी केली, असा दावा शेखच्या वतीने वकील पयोशी रॉय यांनी केला होता.
---
काय प्रकरण?
शेख हा समाजमाध्यमावरून उम्म ओसामा ऊर्फ ​राबिया या फरारी आरोपीच्या संपर्कात होता. राबियाचा आयएसआयशी कथित संबंध असल्याचे आरोप आहेत. या संघटनेचा अजेंडा पुढे नेण्यासाठी आणि इतरांना त्या विचारधारेकडे आकर्षित करण्यासाठी आरोपींनी आपापसांत ऑनलाइन बैठकांचे आयोजन केल्याचा दावा एटीएसने केला आहे. ‘इसिस’ला आर्थिक मदत करण्याच्या उद्देशाने शेखने राबियाच्या खात्यावर ५० हजार रुपये ‘हवाला’ मार्गाने संयुक्त अरब अमिरातीमधील एका बँकेच्या खात्यावर पाठवण्यात आरोप त्याच्यावर होता.