सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ११ : मुंबई-नाशिक महामार्गारील नितीन कंपनी ते कॅडबरी जंक्शन उड्डाणपुलाखालील जागेवर अस्वच्छता व घाणीचे साम्राज्य पसरते. ही बाब लक्षात घेत या पुलाखाली अत्याधुनिक सिंथेटिक कोटिंग टर्फ उभारण्यात आला असून, पिकल बॉल या खेळाचा आस्वाद घेता येणार आहे. या खेळाला प्रोत्साहन देण्यासाठी महापालिकेने पाच वर्षांसाठी अभिव्यक्ती स्वारस्य देकार पद्धतीने खासगी संस्थेकडे चालविण्यास देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या संदर्भातील प्रस्ताव ठाणे पालिकेने महासभेच्या पटलावर मंजुरीसाठी ठेवला आहे.

२०१८ मध्ये महासभेने मंजूर केलेल्या धोरणानुसार विविध क्रीडा सुविधा भागीदारी तत्त्वावर खासगी संस्थांकडे चालविण्यास देण्याची तरतूद केली होती. त्याच धोरणाच्या आधारे आता नितीन-कॅडबरी जंक्शन परिसरातील नव्याने उभारलेले सिंथेटिक टर्फही खासगी संस्थेकडे देण्याचा निर्णय प्रस्तावित आहे. उड्डाणपुलाखालील सुमारे एक हजार १६९ चौरस मीटर जागेत हे आधुनिक टर्फ विकसित केले आहेत. जवळपास ७३ मीटर लांब आणि १७.५० मीटर रुंद अशा या जागेमध्ये पिकल बॉलसाठी तीन कोर्ट, बॅडमिंटन व व्हॉलीबॉलसाठी स्वतंत्र कोर्ट, तसेच स्केटिंग रिंगची सुविधा आहे. हा परिसर नायलॉन जाळीने बंदिस्त करण्यात आला आहे. ही सुविधा तयार होऊन क्रीडा विभागाकडे हस्तांतरित झाल्यानंतरही सद्यःस्थितीत बंद आहे. त्यामुळे नागरिक, खेळाडूंना या सुविधेचा लाभ मिळत नाही.

प्रशिक्षित मनुष्यबळाचा अभाव
या टर्फवर बॅडमिंटन, पिकल बॉल, स्केटिंग यांसारख्या खेळांचे प्रशिक्षण वर्ग सुरू करण्यासाठी विविध संस्थांनी आधीच चौकशी केली आहे. मात्र, पालिकेकडे प्रशिक्षित मनुष्यबळ आणि प्रशिक्षकांची कमतरता असल्याने या टर्फचे व्यवस्थापन करणे कठीण होत असल्याचे प्रशासनाने नमूद केले आहे. त्यामुळे तांत्रिक अनुभव असलेल्या खासगी संस्थेमार्फत हे मैदान चालविणे अधिक व्यवहार्य ठरेल, असे मत व्यक्त होत आहे.

दोन वर्षांचा अनुभव आवश्यक
महापालिकेने प्रस्तावित केलेल्या अटी व शर्तींनुसार इच्छुक संस्थांना दोन वर्षांचा क्रीडा व्यवस्थापनाचा अनुभव, जीएसटी नोंदणी, दुकाने व आस्थापना अधिनियमांतर्गत नोंदणी, राज्य किंवा जिल्हा क्रीडा संघटनांशी संलग्नता आणि मागील दोन वर्षांचे लेखापरीक्षण अहवाल सादर करणे बंधनकारक राहणार आहे. तसेच एक लाखाची अनामत रक्कम भरावी लागणार आहे.

पालिकेच्या स्पर्धांसाठी विनामूल्य सुविधा
मैदानाची दैनंदिन साफसफाई, सुरक्षा रक्षक, देखभाल, प्रशिक्षकांचे मानधन, प्रथमोपचार सुविधा, विमा संरक्षण आणि वीजबिलाचा खर्चही संबंधित संस्थेलाच उचलावा लागणार आहे. महापालिकेच्या शालेय क्रीडा स्पर्धा किंवा अधिकृत स्पर्धांसाठी ही सुविधा विनामूल्य उपलब्ध करून देण्याची अटही प्रस्तावात समाविष्ट करण्यात आली आहे.

पालिकेला हिस्सा द्यावा लागणार
महापालिका आणि संस्था यांच्यात ७५:२५ या भागीदारी तत्त्वावर महसूल वाटप होणार असून, अधिक महसूल हिस्सा देणाऱ्या संस्थेला प्राधान्य दिले जाईल. प्रशिक्षण शुल्क, मैदान भाडे, जाहिराती आणि इतर उत्पन्नातून मिळणाऱ्या रकमेतील निश्चित हिस्सा दरमहा पालिकेकडे जमा करणे संस्थेला बंधनकारक असेल.