मुंबई, ता. ११ : मुंबईतील अत्यंत उच्चभ्रू वांद्रे रिक्लेमेशन आणि वरळीच्या आदर्शनगर येथील ५० ते ६० वर्षांपूर्वीच्या म्हाडाच्या पाच हजारांहून अधिक गृहनिर्माण संस्थांचा समूह पुनर्विकासाची व्याप्ती लक्षात घेऊन काढलेल्या निविदा प्रक्रियेला स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने नुकताच नकार दिला. पुनर्विकासाची प्रक्रिया ही न्यायालयाच्या अंतिम आदेशाच्या अधीन असेल, असेही स्पष्ट केले. 

मुंबईतील शहर आणि उपनगरात परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीच्या उद्देशाने म्हाडाच्या मुंबई मंडळाद्वारे, १९५० ते १९६० या कालावधीत मध्यम आणि अल्प उत्पन्न गटांसाठी ५६ वसाहती उभारण्यात आल्या. त्यामध्ये अंदाजे पाच हजार सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा समावेश आहे. या इमारती जुन्या झाल्यामुळे, काही मोडकळीस तर काहींची अवस्था दयनीय झाली आहे. परिणामी, अशा इमारतींचा पुनर्विकास करणे आता अत्यावश्यक असल्याचे निरीक्षण न्या. मकरंद कर्णिक आणि न्या. श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठाने स्थगिती नाकारताना नोंदवले.