बाबासाहेबांचे मुद्रणालय पाडणे धक्कादायक

उच्च न्यायालयाची स्पष्‍टाेक्ती; कारवाई न केल्याने पोलिसांवर ताशेरे

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ११ : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मुंबईत स्थापन केलेले मुद्रणालय (प्रिंटिंग प्रेस) २०१६ मध्ये पाडण्यात आले. ते पाडण्याची पद्धत धक्कादायक असल्याचे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. तसेच या कृतीविरुद्ध तक्रारी प्राप्त होऊनही कोणतीही कारवाई न केल्याच्या मुंबई पोलिसांच्या भूमिकेवरही न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून ताशेरे ओढले.

मध्यरात्री एक वास्तू पाडण्याची कारवाई करणे ही एक दुर्मिळ घटना असल्याचे निरीक्षण नोंदवून अवेळी पाडकाम करण्याची नेहमीची प्रथा आहे का, याबाबत मुंबई महापालिकेला स्पष्टीकरण देणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश न्या. अजय गडकरी आणि न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठाने ३० एप्रिलला दिलेल्या आदेशात नोंदवले. त्या आदेशाची प्रत सोमवारी (ता. ११) उपलब्ध झाली. पोलिसांनी कारवाई का केली नाही? त्यासंदर्भात मुंबई पोलिस आयुक्तांनाही प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आणि सुनावणी १५ जूनला निश्चित केली.
जून २०१६ मध्ये मध्य मुंबईतील दादर येथील ऐतिहासिक बुद्ध भूषण मुद्रणालयाचे बेकायदा पाडकाम करण्यात आले होते. त्याविरोधात वंचित बहुजन आघाडीचे नेते आणि आंबेडकर यांचे नातू प्रकाश आंबेडकर यांच्यासह अनेक याचिका दाखल केल्या आहेत. पोलिसांच्या निष्क्रियतेमुळेच मुद्रणालयाची इमारत जमीनदोस्त झाल्याचा आरोप याचिकांतून करण्यात आला आहे. यात बाबासाहेबांनी खरेदी केलेली यंत्रसामग्री, त्यांच्या हस्ताक्षरातील जतन केलेली कागदपत्रे आणि ‘पंचशील ध्वजा’चेही नुकसान झाल्याचा दावा याचिकेत केला आहे. प्रकाश आंबेडकरांच्या तक्रारीनंतर विश्वस्तांविरुद्ध एफआयआर दाखल केला; परंतु प्रकरणाचा योग्य तपास होत नसल्याचा आरोपही केला आहे.

पोलिसांचे प्रतिज्ञापत्र अस्वस्थ करणारे
सहाय्यक पोलिस आयुक्तांनी सर्व आराेप निराधार असल्याचे म्हटले होते. त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. अशा प्रकारची विचारशून्य प्रतिज्ञापत्रे वाचणे अत्यंत अस्वस्थ करणारे आहे. पोलिसांनी तक्रारींना ज्या उद्धटपणे आणि ज्या पद्धतीने प्रतिसाद दिला, त्याबद्दल आम्हाला धक्काच बसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आणि घटनेवेळी भोईवाडा पोलिस ठाण्यात कर्तव्यावर असलेल्या अधिकाऱ्यांची नावे उघड करण्याचे आदेश दिले.

पालिकेकडे कारवाईची मंजुरी होती का?
याप्रकरणी महापालिका आयुक्तांना पक्षकार करण्यात आले आहे. पाडकामासाठी परवानगी घेतली होती का? परवानगीला मंजुरी मिळाली होती का? तसेच मध्यरात्री ते सकाळी ६ या वेळेत पाडकाम करण्याची कारवाई पालिकेकडून यापूर्वी कधी केली आहे किंवा तशी परवानगी दिली होती का? मग अशा प्रकारची घटना घडण्याचे हे एकमेव अपवादात्मक प्रकरण आहे का? यावर प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट करण्याचे आदेश आयुक्तांना दिले आहेत.