अग्निवीरांना समान लाभ नाहीत!
केंद्र सरकारचे उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ११ : अग्निवीर हे नियमित सैनिकांप्रमाणे एक-समान श्रेणीत, वर्गात मोडत नसल्यामुळे, कर्तव्यावर असताना मृत्यू झाल्यास त्यांच्या वारसांना मिळणाऱ्या निवृत्तिवेतन आणि अन्य लाभांबाबतीत समानतेचा दावा अग्निवीराचे कुटुंबीय करू शकत नसल्याची माहिती केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयाला प्रतिज्ञापत्राद्वारे नुकतीच दिली.

अग्निवीर आणि नियमित सैनिक यांच्यातील फरक संविधानात्मकदृष्ट्या वैध असून, ‘अग्निपथ’ योजना ही सध्याच्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी केलेली एक अल्पकालीन सेवा योजना असल्याचेही केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. अग्निवीर हे नियमित सैनिकांच्या समान कक्षेत मोडत नाहीत, अग्निवीरांची नियुक्ती चार वर्षांच्या निश्चित कालावधीसाठी केली असली तरी सशस्त्र दलांमधील निवृत्तिवेतन लाभ आणि इतर आर्थिक भत्ते हे दीर्घकालीन सेवेशी जोडलेले असल्याचे केंद्राने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले. दोन वेगवेगळ्या सैनिकी वर्गांमध्ये समानता असू शकत नाही, हे वर्गीकरण आणि त्यातील फरक यांचा ‘अग्निपथ’ योजनेच्या उद्दिष्टांशी तार्किक संबंध आहे आणि म्हणूनच, भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १४ अन्वये हे वर्गीकरण संविधानात्मकदृष्ट्या वैध असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. या योजनेच्या सेवाशर्ती आधीच स्वीकारल्यामुळे, मृत अग्निवीराची आई पूर्वलक्षी प्रभावाने नियमित सैनिकांचे सेवालाभ अग्निवीर श्रेणीला लागू करण्याची मागणी करू शकत नाही.

याचिका फेटाळण्याची मागणी
अग्निवीर आणि नियमित सैनिकांतील वर्गीकरण हे ‘समजण्यायोग्य निकषांवर’ आधारित आहे; यामध्ये सेवेचा कालावधी, नियुक्तीचे स्वरूप आणि भरतीचे नियमांचा समावेश होतो. अग्निपथ योजना हा राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव घेतलेला एक धोरणात्मक निर्णय असून, या योजनेअंतर्गत मिळणारे सर्व पात्र आर्थिक आणि सेवा-समाप्तीविषयक लाभ याचिकाकर्तीला अदा केले आहेत. ती रक्कम एकूण अंदाजे २.३ कोटी रुपये इतकी आहे, ज्यामध्ये विमा संरक्षण आणि नुकसानभरपाईचा समावेश आहे. त्यामुळे, याचिकाकर्त्याच्या मूलभूत अधिकारांचे कोणतेही उल्लंघन झालेले नाही, देशाची अखंडता आणि सुरक्षेशी संबंधित अशा धोरणात्मक निर्णयांचे न्यायालयीन पुनरावलोकन करण्याची व्याप्ती मर्यादित असल्याचे नमूद करत केंद्राने याचिका फेटाळण्याची मागणी केली आहे.

ज्योतीबाई नाईक यांची याचिका
गेल्या वर्षी मेमध्ये जम्मू-काश्मीरमध्ये ‘ऑपरेशन सिंदूर’दरम्यान सीमेपलीकडून झालेल्या गोळीबारात शहीद झालेले अग्निवीर मुरली नाईक यांच्या आई, ज्योतीबाई नाईक यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. नियमित सैनिकांना मिळणाऱ्या लाभांप्रमाणेच आपल्यालाही लाभ मिळावेत, अशी मागणी त्यांनी या याचिकेद्वारे केली आहे.