‘समूह’च्या निविदेला स्थगिती नाही
वरळी, वांद्र्यातील प्रकल्पांबाबत न्यायालयाचा निर्णय

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ११ : मुंबईतील अत्यंत उच्चभ्रू वांद्रे रिक्लेमेशन आणि वरळीच्या आदर्शनगर येथील ५० ते ६० वर्षांपूर्वीच्या म्हाडाच्या पाच हजारांहून अधिक गृहनिर्माण संस्थांचा समूह पुनर्विकासाची व्याप्ती लक्षात घेऊन काढलेल्या निविदा प्रक्रियेला स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने नुकताच नकार दिला. तथापि, पुनर्विकासाची प्रक्रिया ही न्यायालयाच्या अंतिम आदेशाच्या अधीन असेल, असेही स्पष्ट केले. 
मुंबईतील शहर आणि उपनगरात परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीच्या उद्देशाने म्हाडाच्या मुंबई मंडळाद्वारे, १९५० ते १९६० या कालावधीत मध्यम आणि अल्प उत्पन्न गटांसाठी ५६ वसाहती उभारण्यात आल्या. त्यामध्ये अंदाजे पाच हजार सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा समावेश आहे. या इमारती जुन्या झाल्यामुळे, काही मोडकळीस तर काहींची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली आहे. परिणामी, अशा इमारतींचा पुनर्विकास करणे आता अत्यावश्यक असल्याचे निरीक्षण न्या. मकरंद कर्णिक आणि न्या. श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठाने स्थगिती नाकारताना नोंदवले. 
...
नुकसान होणार नाही!
इमारतींच्या समूह पुनर्विकासाबाबतच्या सरकारच्या २५ एप्रिल आणि १५ डिसेंबर २०२५ रोजीच्या निर्णयाला प्रकल्पाचा भाग असलेल्या काही गृहनिर्माण संस्थांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकांची खंडपीठाने दखल घेऊन या याचिकांवर अंतिम सुनावणी घेईपर्यंत ७ एप्रिल रोजी काढण्यात आलेल्या आणि २० मे रोजी उघडल्या जाण्याची शक्यता असलेल्या या निविदांना प्रकरणाच्या या टप्प्यावर स्थगिती देणार नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. निविदा अंतिम होऊन कंत्राट प्रदान होण्यास काही कालावधी आहे. त्यामुळे निविदा प्रक्रिया पुढे चालू ठेवण्यास परवानगी दिली, तर याचिकाकर्त्यांचे कोणतेही नुकसान होणार नसल्याचेही न्यायालयाने म्हटले. 
...
कारण शासननिर्णयात नमूद!
या पाच हजार इमारतींच्या समूह पुनर्विकासामागील कारण शासननिर्णयात नमूद आहे. वांद्रे रिक्लेमेशन आणि वरळीतील आदर्शनगरमधील दोन म्हाडा वसाहतींतील इमारतींचा पुनर्विकास हा एकात्मिक/समूह पुनर्विकास होणार आहे. त्यामुळे या वसाहतीतील वैयक्तिक इमारतींच्या पुनर्विकासाचे किंवा स्व-पुनर्विकासाचे प्रस्ताव विचारात घेतले जाणार नाहीत. मुंबई आणि उपनगरीय क्षेत्रांमध्ये २० एकर किंवा त्याहून अधिक क्षेत्रफळ असलेल्या म्हाडा वसाहतींची एकात्मिक/समूह पुनर्विकास हाती घेण्यासाठी या शासननिर्णयाद्वारे एक धोरण निश्चित करण्यात आल्याचेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.