ठाणे शहर, ता. १२ (बातमीदार) : आपसातील समझोत्यातून दावे निकाली काढण्याच्या प्रक्रियेत ठाणे जिल्ह्याने पुन्हा एकदा राज्यात अव्वल स्थान पटकावले आहे. राष्ट्रीय लोकअदालतीत सलग पाचव्यांदा ठाणे जिल्हा प्रथम क्रमांकावर राहिला आहे. यंदाच्या दुसऱ्या राष्ट्रीय लोकअदालतीत ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यातील न्यायालयांमध्ये एकाच दिवसात २९ हजार ३९२ दाखलपूर्व आणि प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला. या प्रकरणांमध्ये एकूण ६३ कोटी ४२ लाख ५२ हजार ६४८ रुपयांची तडजोड करण्यात आली.
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्रीनिवास अग्रवाल यांच्या मार्गदर्शनाखाली ९ मे रोजी ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यातील जिल्हा तसेच तालुकास्तरावरील न्यायालयांमध्ये राष्ट्रीय लोकअदालत पार पडली. न्यायालयातील प्रलंबित आणि दाखलपूर्व दाव्यांचा जलद निपटारा व्हावा यासाठी दर चार महिन्यांनी राष्ट्रीय लोकअदालत होते. यावेळी पाच ते ३० वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या तब्बल ५६७ जुन्या प्रकरणांचाही निपटारा करण्यात आला. त्यामुळे ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यातील न्यायालयांवरील ताण मोठ्या प्रमाणात कमी झाला आहे. वाहतूक चलनांशी संबंधित मोटार वाहन कायद्यांतर्गत प्रलंबित असलेली सहा हजार ९८३ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. या माध्यमातून ७२ लाख २१ हजार १०० रुपयांची तडजोड झाली. धनादेशाशी संबंधित एक हजार १४६ जुनी प्रकरणे निकाली निघाली असून, त्यामध्ये १९ कोटी ५८ लाख ७९ हजार ५९९ रुपयांची तडजोड झाली आहे.

अपघातग्रस्तांना भरपाई
मोटार अपघात दाव्यांतील १२० प्रकरणे तडजोडीद्वारे निकाली काढण्यात आली असून, पीडित आणि त्यांच्या वारसांना एकूण १५ कोटी ६४ लाख ४३ हजार २७६ रुपयांची भरपाई देण्यात आली.

सात जोडपे पुन्हा एकत्र
कौटुंबिक न्यायालयातील ३० वैवाहिक प्रकरणांमध्ये यशस्वी समेट घडवून आणण्यात आला. त्यापैकी सात प्रकरणांमध्ये पती-पत्नी पुन्हा एकत्र नांदण्यासाठी तयार झाले असल्याची माहिती देण्यात आली.

आरोपींकडून गुन्ह्याची कबुली
किरकोळ स्वरूपाच्या फौजदारी प्रकरणांत आठ हजार ७८९ आरोपींनी न्यायालयासमोर गुन्ह्याची कबुली दिली. त्यांच्याकडून एकूण एक लाख ८१ हजार ९५० रुपयांची रक्कम वसूल करण्यात आली. याशिवाय दिवाणी, प्रॉपर्टी टॅक्स आणि महसूल विभागाशी संबंधित दाखलपूर्व प्रकरणांचाही निपटारा करण्यात आला.

भाईचारा टिकून
न्यायालयीन वाद कायमस्वरूपी आणि जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी लोकअदालत व मध्यस्थी प्रक्रिया हे अत्यंत प्रभावी माध्यम आहे. समझोत्यातून प्रकरणे मिटल्याने पक्षकारांमध्ये भाईचारा टिकून राहतो; तसेच वेळ आणि पैशांची बचत होते. जनजागृतीमुळेच ठाणे जिल्ह्याला सलग पाचव्यांदा अव्वल स्थान मिळाले, असे मत रवींद्र एस. पाजणकर यांनी व्यक्त केले.