९८ झोपड्या जमीनदोस्त
मुंबई पोर्ट ट्रस्टविरोधात भाजपचे आंदोलन

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १२ : मुंबई पोर्ट ट्रस्ट (बीपीटी) प्रशासनाने रे रोड येथील न्यू बंडर रोड परिसरात मंगळवारी (ता.१२) पहाटे मोठ्या पोलिस बंदोबस्तात तोडक कारवाई करत ९८ झोपड्या जमीनदोस्त केल्या. मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी कारवाई स्थगित ठेवण्याबाबत बीपीटी अध्यक्षांना निवेदन दिले असतानाही ही कारवाई करण्यात आल्याने संतप्त रहिवासी आणि भाजप कार्यकर्त्यांनी बीपीटी मुख्यालयाबाहेर ठिय्या आंदोलन छेडले.

बीपीटी प्रशासनाने शंभरहून अधिक पोलिसांच्या बंदोबस्तात आज सकाळी ७च्या सुमारास चार जेसीबीच्या सहाय्याने तोडक कारवाई सुरू केली. काही तासांत ९८ झोपड्या पाडण्यात आल्या. या कारवाईमुळे अनेक कुटुंबे उघड्यावर आली असून, परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मंत्री मंगलप्रभात लोढा हे दुपारी बीपीटी अध्यक्षांची भेट घेऊन कारवाई थांबवण्याबाबत चर्चा करणार होते. लोढा यांनी यापूर्वी बीपीटी अध्यक्षांना पत्र पाठवून संबंधित कारवाई स्थगित ठेवण्याची विनंती केली होती. दरम्यान, या कारवाईनंतर भाजप कार्यकर्त्यांनी मुंबई पोर्ट ट्रस्ट मुख्यालयाबाहेर ठिय्या आंदोलन केले. या वेळी बीपीटीच्या उपाध्यक्षांसोबत मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्यात चर्चा झाली. पात्र झोपड्यांवर कारवाई कोणत्या अधिकाराने करण्यात आली, असा सवाल या वेळी उपस्थित करण्यात आला. न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाई होत असल्याचे बीपीटीकडून सांगण्यात आले. रहिवाशांना बीपीटी अधिकाऱ्यांनी धमकावून कारवाई केल्याचा आरोपही या वेळी करण्यात आला. अनेक कुटुंबे १९९१ पूर्वीपासून येथे वास्तव्यास असून, त्यांच्याकडे त्याचे पुरावे असल्याचा दावा करण्यात येत आहे.

कारवाई अन्यायकारक!
स्थानिक भाजप नेते नितीन बनकर यांनी सांगितले की, ‘झोपडपट्टीधारक किशोर सिंह यांना १९९८-९९ मध्ये शिवछत्रपती क्रीडा पुरस्कारासह गुणवत्ता क्रीडा पुरस्कार मिळाला होता. त्यांची झोपडी २०२२ मध्येही तोडण्यात आली होती. त्यांच्या कुटुंबाची तिसरी पिढी या भागात वास्तव्यास आहे. त्या वेळी आंदोलनानंतर बीपीटी प्रशासनाने सकारात्मक भूमिका घेण्याचे आश्वासन दिले होते; मात्र आजपर्यंत कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही. त्याच पद्धतीने आज पुन्हा कारवाई करण्यात आली. ‘अपात्र झोपड्यांवरील कारवाईला आमचा विरोध नाही. मात्र, पात्र झोपड्यांवर महाराष्ट्र शासनाच्या गृहनिर्माण नियमांचे उल्लंघन करून, पावसाळ्याच्या तोंडावर कारवाई करणे अन्यायकारक आहे.