दीपक कोचर यांना दिलासा

मालमत्ता जप्तीच्या ईडीच्या कारवाईला उच्च न्यायालयाची स्थगिती

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १३ : आयसीआयसीआय बँकेच्या माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर यांचे पती आणि व्यावसायिक दीपक कोचर यांची सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) ७८ कोटी रुपयांच्या मालमत्तेची जप्ती कायम ठेवणाऱ्या लवादच्या आदेशाला न्यायालयाने नुकतीच स्थगिती दिली. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे कोचर यांना दिलासा मिळाला आहे.

अंतरिम संरक्षणासाठी कोचर यांनी दिलेले कारण योग्य असल्याचे नमूद करून १९ जूनला होणाऱ्या पुढील सुनावणीच्या तारखेपर्यंत, जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा घेण्यापासून मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने ईडीला मनाई केली. जून २००९ ते ऑक्टोबर २०१२ या कालावधीत चंदा कोचर या बँकेच्या व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी असताना आयसीआयसीआय बँकेने व्हिडिओकॉन समूहाच्या कंपन्यांना एकूण १,८७५ कोटी रुपयांची सहा मोठी कर्जे मंजूर केली होती. ईडीच्या म्हणण्यानुसार, या कर्जांच्या बदल्यात व्हिडिओकॉन समूहाचे अध्यक्ष वेणुगोपाल धूत यांनी ऑगस्ट २००९ मध्ये, दीपक कोचर व्यवस्थापन पाहत असलेल्या न्यूपावर रिन्युएबल्स या कंपनीमध्ये ६४ कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली होती. जानेवारी २०२० मध्ये ईडीने कोचर यांच्या ७८ कोटी रुपयांच्या मालमत्तेवर तात्पुरती जप्ती आणली आणि या मालमत्तेला गुन्ह्यातून मिळवलेली संपत्ती म्हटले होते. या मालमत्तेमध्ये दक्षिण मुंबईतील सीसीआय चेंबर्समधील एक सदनिका आणि १०.५ लाख रुपयांच्या रोख रकमेचा समावेश होता. तथापि, नोव्हेंबर २०२० मध्ये, ‘मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्या’ (पीएमएलए) अंतर्गत स्थापन केलेल्या लवादने ही जप्ती रद्द केली होती. पीएमएलएच्या नियमांनुसार, प्रत्येक जप्तीला १८० दिवसांच्या आत लवादकडून दुजोरा मिळणे आवश्यक असल्याचे म्हटले होते.

काय प्रकरण?
दीपक कोचर यांना सप्टेंबर २०२० मध्ये ईडीने अटक केली होती आणि त्यानंतर त्यांना जामिनावर मुक्त करण्यात आले. डिसेंबर २०२२ मध्ये चंदा आणि दीपक कोचर या दोघांनाही सीबीआयने अटक केली होती; मात्र जानेवारी २०२३ मध्ये त्यांची अटक बेकायदा आणि अधिकारांचा गैरवापर असल्याचे नमूद करून उच्च न्यायालयाने त्यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला.