उल्हासनगर, ता. १४ (वार्ताहर) : आखाती देशांत वाढत चाललेल्या तणावाचे पडसाद आता थेट महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय यंत्रणेत उमटू लागले आहेत. इंधन बचत, परकीय चलन संवर्धन आणि ऊर्जा वापरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्राच्या सूचनांनंतर राज्य सरकारनेही कडक पावले उचलण्यास सुरुवात केली असून, उल्हासनगर महापालिकेच्या आयुक्त मनीषा आव्हाळे यांनी परिपत्रक जारी करत, ‘वर्क फ्रॉम होम’ला चालना दिली आहे. तसेच सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर, परदेश दौरे रद्द, ऑनलाइन बैठका आणि वीज बचतीसारख्या उपाययोजनांमुळे प्रशासनात काटकसर आणि डिजिटल कार्यपद्धतीला चालना मिळणार आहे.

मुख्य सचिवांच्या १३ मेच्या शासन परिपत्रकाच्या अनुषंगाने जारी करण्यात आलेल्या या आदेशामध्ये सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना संसाधनांचा जपून वापर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. शासकीय कामासाठी मंजूर असलेले परदेश दौरे रद्द करणे, नवीन दौऱ्यांचे नियोजन टाळणे, आठवड्यातील किमान एक दिवस मेट्रो, लोकल किंवा बसने प्रवास करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. कार्यालयीन बैठका, प्रशिक्षण आणि चर्चासत्रे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग किंवा ऑनलाइन पद्धतीने घेण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे.

खर्च नियंत्रणाच्या दिशेने वाटचाल
कार्यालयांमध्ये नैसर्गिक प्रकाशाचा वापर वाढवून अनावश्यक दिवे, वातानुकूलित यंत्रणा आणि संगणक बंद ठेवण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. वातानुकूलित यंत्रणेचे तापमान २४ ते २६ अंशांदरम्यान ठेवण्याचे निर्देश आहेत. खाद्यतेलाचा वापर कमी करण्यासाठी कॅन्टीन, अंगणवाडी, रुग्णालये आणि वसतिगृहांमध्ये मेन्यू बदलण्यास सांगण्यात आले असून, पाम तेलाऐवजी शेंगदाणा आणि मोहरी तेल वापरण्यास प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर, पीएनजी गॅसचा प्रसार आणि चार्जिंग स्टेशन उभारणीसाठी प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.