बुलडोझर संस्कृतीचा उगम उत्तर प्रदेशात झाला. या राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था जगजाहीर आहे. ते अनुकरण पुरोगामी महाराष्ट्राने करावे, हे अशोभनीय आहे. ही संस्कृती सवंग लोकप्रियता मिळवण्याचा आणि सत्ताधीशांना नकोशा अशा एका विशिष्ट धर्माच्या नागरिकांना लक्ष्य करण्याचा प्रकार आहे. मुळात पुणे प्रकरणाशी संबंध जोडण्यात आलेल्या नगरसेवकाचे घर पाहिल्यास ते अनधिकृत आहे, हे स्पष्ट व्हायला आरोपी निदा खानचे निमित्त का व्हावे? तेथील स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील जबाबदार अधिकाऱ्यांच्या डोळ्यांदेखत या अनधिकृत घराने आकार घेतला. त्यामुळे ते अनधिकृत बांधकाम होऊच नये, ही त्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी होती. त्याकडे डोळेझाक करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर सर्वप्रथम कारवाई होणे आवश्यक होते. न्यायालयाने जामीनअर्ज फेटाळल्यावर संशयित फरार आरोपीला एखाद्याने आश्रय दिला तर तो पोलिस तपासाचा भाग आहे. आश्रय देणाऱ्याचा हेतू, गुन्ह्यातील सहभाग स्पष्ट होण्याआधीच त्याचे घर अनधिकृत का असेना, पाडणे म्हणजे त्याला आधीच दोषी मानून शिक्षा दिल्यासारखे आहे.
- शिरीष इनामदार, निवृत्त पोलिस अधिकारी
----
सर्वोच्च न्यायालयाने घराचा अधिकार हा केवळ निवारा नसून, तो संविधानातील अनुच्छेद १९ आणि २१ नुसार सन्मानाने जगण्याचा मूलभूत अधिकार असल्याचे एका निकालात अधोरेखित केले आहे. एखादी व्यक्ती गुन्हेगार आहे म्हणून तिचे घर पाडून कुटुंबातील इतर सदस्यांना त्रास देणे, हे न्याय्य नाही. राज्य हे कायद्याने चालते; त्यामुळे अशा प्रकारे बुलडोझर चालवून घर पाडणे हे बेकायदा असून, नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांच्या विरोधात आहे.
- ॲड. मंगेश सोनावणे, अध्यक्ष, मर्जी संस्था
----
सुप्रीम कोर्ट निर्णयाची पर्वा न करता बुलडोझर चालवण्याचे काम सुरू आहे. अशोक खरातने कित्येक महिलांचे शोषण केले. त्याच्यासोबत कायदेशीर प्रक्रियेने आपण वागतोय. खरातला सुरक्षा मिळते. त्याच्या अनधिकृत मालमत्तेवर बुलडोझर का चालत नाही? बुलडोझर हा गुन्हेगारांना नव्हे, तर एका विशिष्ट धर्माला टार्गेट करण्याचे काम सुरू आहे. गुन्हा सिद्ध न होता केवळ आरोपामुळे घर तोडणे, हा न्याय नाही.
- इरफान इंजिनिअर, सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसायटी अँड सेक्युलारीझम
----
बुलडाेझर संस्कृती फार दुर्दैवी आहे. जमाव जमतो आणि घर तोडण्याची हाक देतो. गुन्हेगारी वर्तवणुकीला कोणती शिक्षा द्यायची, हे कायद्याने ठेवलेल्या प्रक्रियेचा भाग आहे. सध्या एक नव्याने पद्धत अमलात आणली जात आहे. त्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया, नियम पाळले जात नाहीत. केवळ भावनेच्या किंवा आकसापोटी हे केले जाते. त्यामुळे न्याय हा झुंडशाहीने द्यायचा असेल, तर आपण २०० वर्षे मागे जात आहोत.
- अभय ठिपसे, माजी न्यायमूर्ती