प्रकल्पग्रस्त पुन्हा अडचणीत
घरांबाबत महापालिकेच्या नोटिसांनी वाढली चिंता
तुर्भे, ता. २२ (बातमीदार) : नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांच्या हक्काच्या घरांचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. पालिकेकडून मूळ गावठाण परिसरातील सुमारे साडेबारा हजार घरांना वाढीव बांधकामासंदर्भात नोटिसा बजावल्याने प्रकल्पग्रस्तांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. याद्वारे संबंधित बांधकामधारकांना विभागीय कार्यालयात सुनावणीसाठी हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.
प्रकल्पग्रस्तांच्या घरांचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. नागरिकांनी मूळ घरांवर केलेल्या वाढीव बांधकामांना नियमित करण्याचा निर्णय यापूर्वी जाहीर केला होता. त्यानुसार गावठाण परिसरातील मूळ घरांपासून २०० चौरस मीटरपर्यंतची घरे नियमित करण्याचा प्रस्तावही मांडला होता. मात्र, या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. परिणामी, वाढीव बांधकामांवर आकारण्यात येणारे शुल्क, नियम आणि प्रक्रिया याबाबत अद्याप स्पष्टता नसल्याचे प्रकल्पग्रस्तांचे म्हणणे आहे. याशिवाय जुन्या व मोडकळीस आलेल्या घरांच्या दुरुस्ती किंवा पुनर्बांधणीसाठी आवश्यक परवानग्या मिळत नसल्याने अनेक कुटुंबांनी गरजेतून विनापरवाना बांधकामे केल्याची बाबही पुढे आली आहे.
दरम्यान, महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त डॉ. राहुल गोटे यांनी या नोटिसा ही माहिती संकलन आणि सुनावणी प्रक्रियेचा भाग असल्याचे स्पष्ट केले आहे. संबंधित बांधकामधारकांकडून कागदपत्रे तपासून त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले जाणार असून नोटिसांचा अर्थ तातडीने घरे तोडली जाणार असा नाही, असे त्यांनी सांगितले. या सुनावण्यांमुळे प्रकल्पग्रस्तांना घरे नियमित करण्याची संधी मिळू शकते, असेही त्यांनी नमूद केले.

नोटिसा मागे घ्या; मंदा म्हात्रे मागणी
या कारवाईची गंभीर दखल घेत ऐरोली-बेलापूरच्या आमदार मंदा म्हात्रे यांनी या सुनावणीच्या नोटिसा तात्काळ मागे घेण्याची आग्रही मागणी महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांच्याकडे केली आहे. म्हात्रे यांनी याप्रकरणी प्रशासनाने संवेदनशीलता दाखवून प्रकल्पग्रस्तांच्या हिताचा विचार करावा, अशी मागणी केली आहे. तसेच सकारात्मक निर्णय न झाल्यास स्थानिक रहिवाशांमध्ये असंतोष वाढून मोठ्या प्रमाणावर जनआंदोलन उभे राहण्याची शक्यता असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.