पुरवणी मागण्यांत उच्च व तंत्रशिक्षणाला दुय्यम स्थान
सरकारदरबारी ‘पत’ घटली; नाममात्र निधींची तरतूद

मुंबई, ता. २२ : राज्य विधानमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसी सरकारकडून ९७ हजार ७०६ कोटी ४० लाख ३९ हजार रुपयांच्या पुरवण्या मागण्या मांडण्यात आल्या, यामध्ये उच्च शिक्षण विभागाला दुय्यम स्थान देण्यात आले. या विभागासाठी पुरवण्या मागण्यांत इतर विभागांच्या तुलनेत अगदी नाममात्र निधींची तरतूद करण्यात आल्याने एकूणच उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाची सरकार दरबारी पत घटल्याचे यावरून दिसून येत असल्याचे राजकीय तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

पुरण्या मागण्यांमध्ये उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचा अपवाद वगळता उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म, वित्त विभाग, नियोजन, नगरविकास आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाला सर्वाधिक निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने मागणी केलेल्या तरतुदींपैकी सर्वसाधारण शिक्षणासाठी १३३.८६ कोटी, तंत्रशिक्षणासाठी ६३०.९३ कोटी अशी विभागाची एकूण पूरक मागणीची तरतूद ही ७५४.७९ कोटी रुपये इतकी असून, इतर विभागांच्या तुलनेत ही अत्यंत कमी असून, या विभागाला पुरवण्या मागणीत दुय्यम स्थान मिळाले असल्याचे मत ‘समर्थन’ संस्थेचे अर्थविषयक विश्लेषक रूपेश किर यांनी व्यक्त केले.
विभागातील शिक्षक पदभरती तसेच उच्च शिक्षण विभागातील विभागीय सहसंचालक कार्यालयांमध्ये मागील काही महिन्यांमध्ये तपास यंत्रणांनाकडून झालेल्या कारवाया आणि मर्जीतील कंत्राटदारांना कंत्राटे देण्याचे प्रकरणे चर्चेत असल्याने हा विभाग सरकारदरबारी दुय्यम ठरत असल्याचेही तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

पायाभूत सुविधा, ऊर्जेला प्राधान्य
सरकारच्या आजच्या पुरवण्या मागण्यांमध्ये मराठी भाषा, शालेय शिक्षण, उच्च व तंत्रशिक्षण, गृह निर्माण, अल्पसंख्याक व पाणीपुरवठा विभागांकडे दुर्लक्ष केलेले दिसून येते, तर दुसरीकडे पायाभूत सुविधा आणि ऊर्जेला प्राधान्य दिले असून, एकूण तरतुदींमध्ये नगरविकास, ऊर्जा आणि सार्वजनिक बांधकाम या पायाभूत विकासाशी संबंधित विभागांचा वाटा जवळपास ३६ टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्याचे दिसून आले आहे.