धर्मादाय आयुक्तांच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान

एशियाटिक सोसायटी निवडणूक

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २२ ः एशियाटिक सोसायटी ऑफ मुंबईच्या निवडणुकीला गेल्या १३ मार्च रोजी स्थगिती देण्याच्या धर्मादाय आयुक्तांचा निर्णयाला उच्च न्यायालयात सोमवारी (ता. २२) नव्याने आव्हान देण्यात आले आहे. या निवडणुकीत अपात्र ठरलेल्या सदस्यांनी ही याचिका केली आहे. त्या याचिकेची दखल घेऊन न्यायालयाने ६ जुलैला सुनावणी ठेवली आहे. मुख्य म्हणजे सोसायटीची प्रलंबित निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर झाले असून ४ जुलैला निवडणूक पार पडणार आहे. त्यासंदर्भात कोणतेही आदेश न्यायालयाने दिलेले नाहीत.

दाखल याचिकेवर न्या. नितीन जामदार यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळी याचिकेत सुधारणा करण्यासाठी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वेळ मागण्यात आला. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने त्यांना याचिकेत सुधारणा करण्याचे आदेश दिले; मात्र त्याच वेळी सुनावणी ६ जुलैला निश्चित केली. एशियाटिकचे सदस्य विवेक मॉन्टेरो व अन्य अपात्र सदस्यांनी १३ मार्च २०२६च्या धर्मादाय आयुक्तांच्या आदेशाला आव्हान दिले आहे. संस्थेचे सदस्यत्व नियमानुसार प्राप्त झाले असून आवश्यक शुल्क भरल्यानंतर वैध सदस्य म्हणून स्वीकारण्यात आले होते; मात्र कोणतीही नोटीस किंवा सुनावणी न देता धर्मादाय आयुक्तांनी सदस्यत्वावर आणि मतदानाच्या अधिकारावर परिणाम करणारा आदेश दिल्याचा दावा याचिकेत केला आहे. धर्मादाय आयुक्तांनी संस्थेच्या निवडणूक प्रक्रियेत बेकायदा हस्तक्षेप केला. नियोजित निवडणुकांना स्थगिती देऊन विद्यमान व्यवस्थापन समिती बरखास्त केली आणि तिच्या जागी तात्पुरती (ॲड-हॉक) समिती नेमली. तसेच नव्याने घेतलेल्या सदस्यांचे सदस्यत्व आणि मतदानाचा हक्कही रद्द केल्याचा दावा याचिकेत केला आहे. त्यामुळे धर्मादाय आयुक्तांचा १३ मार्च २०२६चा आदेश रद्द करावा, मतदानाचा हक्क पुन्हा बहाल करावा, ॲड-हॉक समिती बरखास्त करून नियोजित पद्धतीने निवडणुका घेण्याची मागणी याचिकेत केली आहे.