विरार, ता. २३ (बातमीदार) : वसई-विरार महापालिकेच्या रस्ते दुरुस्ती कामांवरील ४४ कोटी ९२ लाखांच्या वाढीव खर्चाला कार्योत्तर मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव अखेर स्थायी समितीने स्थगित ठेवला आहे. स्थायी समितीच्या बैठकीत भाजपचे नगरसेवक तथा स्थायी समिती सदस्य नीलेश चौधरी यांंच्या आक्रमक भूमिकेनंतर हा प्रस्ताव मागे पडल्याने प्रशासनाला माघार घ्यावी लागली असून, या निर्णयामुळे रस्ते दुरुस्ती कामांवरील खर्च आणि प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
वसई-विरार महापालिकेच्या प्रशासकीय राजवटीत करण्यात आलेल्या रस्ते दुरुस्तीच्या कामांसाठी करण्यात आलेल्या ४४ कोटी ९२ लाख रुपयांच्या वाढीव खर्चाला कार्योत्तर मंजुरी देण्यासाठी स्थायी समितीच्या बैठकीत विषय क्रमांक २२ अंतर्गत प्रशासनाकडून प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. मात्र, भाजप सदस नीलेश चौधरी यांनी या प्रस्तावाला जोरदार विरोध दर्शवल्यानंतर तो स्थगित ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यापूर्वीही हा प्रस्ताव महासभेत मंजुरीसाठी आणण्यात आला होता.

आधी खर्च, नंतर मंजुरी
प्रभाग ‘ए’ ते ‘आय’मधील रस्ते दुरुस्तीसाठी मूळ अर्थसंकल्पात ५०२ कोटी ९६ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, प्रत्यक्षात ५४७ कोटी ८८ लाख रुपये खर्च झाल्याचे दाखवून अतिरिक्त ४४ कोटी ९२ लाख रुपयांच्या खर्चाला कार्योत्तर मंजुरी मागण्यात आली आहे. कोणत्याही विकास कामासाठी प्रथम आर्थिक मंजुरी घेणे आवश्यक असताना, आधी खर्च करून नंतर मंजुरी मागणे ही नियमबाह्य पद्धत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते मनोज पाटील यांनी केला आहे.

निष्पक्ष चौकशीची मागणी
या प्रकरणाची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी. अतिरिक्त खर्च तसेच रस्ते कामांच्या गुणवत्तेचे त्रयस्थ संस्थेमार्फत तांत्रिक लेखापरीक्षण (टेक्निकल ऑडिट) करण्यात यावे आणि त्याचा अहवाल प्राप्त झाल्याशिवाय वाढीव खर्चाला मंजुरी देऊ नये, अशी मागणी नीलेश चौधरी यांनी केली आहे.