सरकारचे अहवाल दिशाभूल करणारे
मेळघाटप्रकरणी उच्च न्यायालयाचे खडे बोल

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २३ : मेळघाटसह आसपासच्या परिसरात भीषण उन्हाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागात स्वच्छ आणि पिण्यायोग्य पाणीपुरवठा करण्याबाबत केलेले अहवाल खोटे आणि दिशाभूल करणारे आहेत. प्रत्यक्ष मात्र वस्तुस्थिती त्यापेक्षा पूर्णपणे वेगळी असल्याचे मंगळवारी (ता. २३) उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सुनावले.
अमरावती जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये पुरेसे स्वच्छ आणि पिण्याचे पाणी मिळत नाही. अनेकांना डायरिया, कॉलरासारख्या आजारांनी ग्रासले असून, काहींचा मृत्यू झाल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. जुगल किशोर गिल्डा यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. जर सरकारने पाणी पुरवले आहे, तर मग अशा घटना का घडत आहेत? सरकारचे अहवाल खोटे आहेत. त्यांच्या कार्यालयात बसलेल्या अधिकाऱ्यांनी तयार केलेले हे अहवाल आहेत का? प्रत्यक्षात परिस्थिती वेगळी आहे, अशा शब्दांत न्या. अजय गडकरी आणि न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारची कानउघाडणी केली. गावांमध्ये आठ दिवसांतून एकदाच पाण्याचे टँकर पाठवले जातात आणि गावकरी याबद्दल खोटे का बोलतील, अशी विचारणाही न्यायालयाने सरकारला केली.
विदर्भ क्षेत्रातील अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाट या आदिवासी भागात कुपोषणामुळे बालके तसेच गर्भवती आणि स्तनदा मातांच्या मृत्यूच्या मुद्द्यावर दाखल करण्यात आलेल्या विविध याचिकांवर खंडपीठ सुनावणी करीत होते. मात्र मागील काही दिवसांपासून विशेषतः मेळघाट या आदिवासी पट्ट्यातील पाणीटंचाईबाबत न्यायालयाने मागील सुनावणीवेळी चिंता व्यक्त केली होती. त्यानंतर खंडपीठाने सरकारला पाणीटंचाईला सामोरे जाणाऱ्या गावांना पिण्याच्या पाण्याच्या पुरवठ्याबाबतची आपली धोरणे सादर करण्यास सांगितले होते.
...
गावांची नावे सादर करा!
गावांतील विहिरीत पाणी टाकण्याऐवजी घरोघरी पाणी पुरवण्याचा विचार करण्याचे न्यायालयाने सुचवले. तसेच आठवड्यातून केवळ एकदाच पाणीपुरवठा होणाऱ्या गावांची नावे सादर करण्याचे आदेश याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना दिले आणि सुनावणी गुरुवारसाठी निश्चित केली.