जलप्रदूषणासाठी उपाययोजना करा!
आमदार प्रशांत ठाकूर यांची विधिमंडळात मागणी

सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. २३ : राज्यातील नद्या, तलाव, धरणे, खाड्या, भूजल आणि किनारी भागांवर होणाऱ्या जलप्रदूषणाच्या गंभीर परिणामांकडे आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात लक्ष वेधले. त्यांनी तारांकित प्रश्नाच्या माध्यमातून सांडपाणी व्यवस्थापन, औद्योगिक प्रदूषण आणि सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित मुद्दे उपस्थित करीत प्रभावी उपाययोजनांची मागणी केली. या प्रश्नाला उत्तर देताना पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या मंत्री पंकजा मुंडे यांनी राज्यातील जलप्रदूषण नियंत्रणासाठी सुरू असलेल्या उपाययोजनांची माहिती लेखी स्वरूपात दिली.

मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले, की औद्योगिक सांडपाणी, अपुरे प्रक्रिया केलेले घरगुती सांडपाणी, शेतीमधून वाहून जाणारी रासायनिक खते व कीटकनाशके तसेच विविध विकास प्रकल्पांमधून निर्माण होणारा कचऱ्यामुळे जलस्रोतांवर ताण वाढत आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि कटक मंडळांकडून दररोज सुमारे ९,२७०.८ दशलक्ष लिटर सांडपाण्याची निर्मिती होते. त्यापैकी ५,०२३.८५ दशलक्ष लिटर सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जाते. उर्वरित सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी ५,६५० दशलक्ष लिटर क्षमतेची नवीन सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे उभारण्याचे काम सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

दरम्यान, सोलापूर येथील सिद्धेश्वर तलाव, छत्रपती संभाजी (कंबर) तलाव आणि यमाई तलाव येथे झालेल्या मासे मृत्यूच्या घटनांबाबत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पाहणी केली होती. पाण्यातील विरघळलेल्या ऑक्सिजनचे प्रमाण कमी झाल्यामुळे या घटना घडल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले असून, संबंधित स्थानिक संस्थांना नोटिसा आणि समजपत्रे देण्यात आली आहेत.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरातील औद्योगिक सांडपाण्यामुळे उजनी धरण प्रदूषित झाल्याच्या आरोपांबाबत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अहवालानुसार धरणातील लोह, मँगनीज, शिसे, कॅडमियम आणि पारा यांचे प्रमाण निर्धारित मर्यादेत आहे. उजनी धरणातील पाण्याचा सरासरी पीच स्तर २०२५ मध्ये ८.५ तर २०२६ मध्ये ८.३४ इतका नोंदविण्यात आला असून, तो चिंताजनक नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
प्रदूषण नियंत्रणासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने मे २०२६ पर्यंत २५५ उद्योगांना कारणे दाखवा नोटीस, ८४९ उद्योगांना प्रस्तावित निर्देश, ३१९ उद्योगांना अंतरिम निर्देश, तर ४७ उद्योगांना उत्पादन बंदीचे आदेश दिल्याची माहिती देण्यात आली.
याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सांडपाणी आणि घनकचरा व्यवस्थापनासाठी निधी राखून ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. राज्यातील नद्यांचे प्रदूषण कमी करून पुनरुज्जीवन करण्यासाठी २७ एप्रिल २०२६ला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण स्थापन करण्यात आल्याची माहितीही मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिली.