कायदाच अस्तित्वात नसताना कारवाई का?
उत्खननप्रकरणी सरकारला पाच लाखांचा दंड
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २३ : आयआयटी मुंबई परिसरातील माती उत्खननप्रकरणी अस्तित्वात नसलेला कायदा आणि चुकीच्या दंडात्मक तरतुदीचा आधार घेत कंत्राटदारावर कारवाई केल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले. तसेच कंत्राटदाराला जवळपास दशकभर कायदेशीर लढाईत गुंतवून ठेवल्याबद्दल राज्य सरकारला पाच लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. 
अणुऊर्जा विभागाने आयआयटी मुंबई येथे संगणक केंद्र संकुल बांधण्यासाठी आयव्हीआरसीएल कंपनीला कंत्राट दिले होते. उत्खननातून निघालेली अतिरिक्त माती कॅम्पसमधील खड्ड्यांत टाकण्याचे कंत्राटात नमूद केले होते. त्यानुसार कंत्राटदाराने वरिष्ठ प्रकल्प अभियंत्याच्या प्रमाणपत्रासह २०१०मध्ये काम केले. तरीही उपविभागीय अधिकाऱ्याने कंपनीला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आणि महिन्यानंतर महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेच्या कलम ४८(७) अन्वये ५४.०८ लाख रुपयांचा दंड आकारला. अपिलामध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनीही नोटीस कायम ठेवली होती. अखेर २०१३मध्ये ती नोटीस रद्द करण्यासाठी कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
याप्रकरणी न्या. कमल खाता यांच्यापुढे सुनावणी झाली. अधिकार क्षेत्राशी संबंधित मूलभूत त्रुटी कारणे दाखवा नोटिशीत होत्या. नोटिशीत १९५५च्या मुंबई गौण खनिजे कायद्याच्या कलम २९(४) चा संदर्भ होता. परंतु हा कायदा किंवा तरतूद अस्तित्वातच नसल्याचे एकलपीठाने स्पष्ट केले. सुनावणीदरम्यान सरकारनेही कोणताही कायदा किंवा कलम अस्तित्वात नसल्याचे मान्य केले. मुंबई गौण खनिज उत्खनन अधिनियम, १९५५ अस्तित्वात आहेत; परंतु त्यात नियम २९मध्ये कोणतेही उप-नियम (४) नसल्याचे स्पष्ट केले. ही बाब लक्षात घेता कंपनीला संबंधित कारणे दाखवा नोटीस ही अस्तित्वात नसलेला कायदा आणि अस्तित्वात नसलेली वैधानिक तरतूद यांचा आधार घेऊन बजावल्याचे अधोरेखित करून न्यायालयाने नोटीस रद्द केली.
----
विनाकारण कायदेशीर लढा
आठ वर्षांहून अधिक काळ उलटूनही उत्तर दाखल न केल्यावरूनही न्यायालयाने राज्य सरकारला धारेवर धरले. आयव्हीआरसीएल लिमिटेडला जवळपास दशकभर हा कायदेशीर लढा लढण्यास भाग पाडले. वकील आणि कायदेतज्ज्ञांच्या नेमणुकीसाठी मोठ्या प्रमाणात कायदेशीर खर्च उचलावा लागल्याचा विचार करून सरकारला पाच लाख रुपयांचा दंड ठोठावत असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.