सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २४ : जिल्हा परिषदेत कार्यरत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी आपली ई-केवायसी प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी, अन्यथा त्यांचे वेतन रोखले जाईल, असा स्पष्ट इशारा जिल्हा परिषद प्रशासनाने दिला आहे. वित्त विभागाच्या निर्देशानुसार पंचायतराज सेवार्थ प्रणालीद्वारे वेतन घेणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी ही प्रक्रिया अनिवार्य केली आहे.
जुलैच्या कामाचे ऑगस्टमध्ये होणारे वेतन वितरण करण्यापूर्वी संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी ई-केवायसी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. निर्धारित मुदतीपर्यंत प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यास त्यांचे वेतन देयक मंजूर करण्यात येणार नसल्याची माहिती उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य प्रशासन) अविनाश फडतरे यांनी दिली. सरकारच्या परिपत्रकानुसार सेवार्थ प्रणालीतील कर्मचारी माहिती अद्ययावत आणि अचूक ठेवण्यासाठी ई-केवायसीची अंमलबजावणी केली आहे. ग्रामविकास विभागाच्या अखत्यारीतील सर्व जिल्हा परिषदांमध्ये हा निर्णय लागू केला आहे. महाआयटी, मुंबई यांच्या सहकार्याने पंचायतराज सेवार्थ प्रणालीमध्ये ई-केवायसीची सुविधा उपलब्ध केली आहे. कर्मचाऱ्यांना प्रक्रिया सुलभ पूर्ण करता यावी यासाठी मार्गदर्शक पुस्तिकाही तयार केली आहे. ती संबंधित कार्यालयांपर्यंत पोहोचविण्यात आली आहे.

दरम्यान, सर्व आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना त्यांच्या अधिपत्याखालील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची ई-केवायसी वेळेत पूर्ण होईल याची जबाबदारी दिली आहे. सरकारने दिलेल्या नियमांचे काटेकोर पालन करण्याच्या सूचनाही दिल्या आहेत. ई-केवायसी प्रक्रियेमुळे कर्मचारी माहितीची पडताळणी सुलभ होणार असून वेतन वितरणातील त्रुटी कमी होण्यास मदत होईल. तसेच प्रशासनातील पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढण्यास हातभार लागणार आहे. त्यामुळे सर्व संबंधितांनी अंतिम मुदतीची वाट न पाहता तत्काळ प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहन जिल्हा परिषद प्रशासनाने केले आहे.

प्रशासकीय कामकाज वेगाने होणार
सरकारच्या डिजिटल प्रशासनाच्या धोरणानुसार प्रत्येक कर्मचाऱ्याने निर्धारित वेळेत ई-केवायसी पूर्ण करणे गरजेचे आहे. यामुळे कर्मचारी नोंदी अद्ययावत राहतील आणि वेतन तसेच इतर प्रशासकीय कामकाज अधिक वेगाने व अचूकपणे पार पडणार असल्याचा विश्वास मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणजित यादव यांनी व्यक्त केला.